Highcourt: आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विवाद में हाईकोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता

मुख्य न्यायाधीश के समक्ष हरियाणा में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण प्रदान करने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस आरक्षण से संबंधित किसी भी विवाद या स्पष्टीकरण के लिए सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं और उस पर वहीं निर्णय लिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हम सभी पक्षों को सलाह देते हैं कि ईबीपीजी कोटा के तहत की जा रही नियुक्तियों के संबंध में चुनौती देने या स्पष्टीकरण मांगने वालों को सुप्रीम कोर्ट जांए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन रहते हाईकोर्ट से न तो कोई राहत मिल सकती है और न ही कोई स्पष्टीकरण।