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पंजाब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, लिए जाएंगे कई अहम फैसले
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 29 Aug 2016 03:51 PM IST
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मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन प्रोग्राम
- फोटो : अमर उजाला
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आज पंजाब मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें पकोका कानून समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की प्रधानगी में कैबिनेट की बैठक सोमवार दोपहर को पंजाब भवन में होगी। पंजाब विधानसभा का सत्र सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। बैठक के दौरान सत्र की तारीख फाइनल होने के आसार हैं।
वहीं, संगठित अपराधों पर लगाम कसने को पुलिस द्वारा तैयार किए गए पकोका कानून को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। डीजीपी सुरेश अरोड़ा कह चुके हैं कि पुलिस जल्द पकोका को मंजूर करवा कर लागू करने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। सोमवार की बैठक में इसकी उम्मीद है।
डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने पिछले साल प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन समिट केदौरान खेती आधारित इंडस्ट्रिी को रियायत देने का एलान किया था। हालांकि उसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। कैबिनेट की बैठक में इस इंडस्ट्री के लिए भी रियायतों की घोषणा हो सकती है। सरकार इन्हें वैट दरों में राहत दे सकती है।
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माल विभाग ने मुख्तियारनामे पर प्रॉपर्टी का दो फीसदी स्टांप ड्यूटी के रूप में वसूलने का फरमान लागू किया था। उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। बिल्डरों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। बैठक में दो फीसदी स्टांप ड्यूटी वापस लेने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सभी विभागों को बैठक के लिए अपने एजेंडे भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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वहीं, संगठित अपराधों पर लगाम कसने को पुलिस द्वारा तैयार किए गए पकोका कानून को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। डीजीपी सुरेश अरोड़ा कह चुके हैं कि पुलिस जल्द पकोका को मंजूर करवा कर लागू करने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। सोमवार की बैठक में इसकी उम्मीद है।
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डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने पिछले साल प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन समिट केदौरान खेती आधारित इंडस्ट्रिी को रियायत देने का एलान किया था। हालांकि उसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। कैबिनेट की बैठक में इस इंडस्ट्री के लिए भी रियायतों की घोषणा हो सकती है। सरकार इन्हें वैट दरों में राहत दे सकती है।
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माल विभाग ने मुख्तियारनामे पर प्रॉपर्टी का दो फीसदी स्टांप ड्यूटी के रूप में वसूलने का फरमान लागू किया था। उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। बिल्डरों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। बैठक में दो फीसदी स्टांप ड्यूटी वापस लेने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सभी विभागों को बैठक के लिए अपने एजेंडे भेजने के निर्देश दिए गए हैं।