Punjab: सरकार ने अफसरों को जारी किया महंगाई भत्ता, इस महीने बढ़कर आएगी सैलरी
जाब सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन के चेयरमैन सुखचैन खैहरा ने पंजाब के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि पंजाब राज्य के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत, एक जनवरी 2022 से 3 प्रतिशत और एक जुलाई 2022 से चार प्रतिशत बकाया है।
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Add as a preferredपंजाब सरकार ने राज्य के आईएएस, आईपीएस और आईएफएससी अधिकारियों को जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी कर दिया है। इन अधिकारियों को जुलाई माह से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, वहीं जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का बकाया देने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी माह अधिकारियों के खाते में बकाया राशि भी जमा हो जाएगी। इससे पहले अधिकारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था। इसको लेकर वित्त विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। अधिकारियों को अक्तूबर माह का वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा।
पंजाब सरकार ने जहां आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी कर दी है, वहीं पंजाब के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर जो महंगाई भत्ता दिया गया है, उसके बकाये को लेकर सरकार ने बाद में फैसला लेने का निर्णय किया है, जिससे पंजाब के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाये को लेकर इंतजार करना पड़ेगा।
जाहिर तौर पर पंजाब की वित्तीय हालत ठीक नहीं है और राज्य सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए बाहर से कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार ने अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 11464 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जो पिछले साल के मुकाबले नौ प्रतिशत ज्यादा है। इसलिए सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाये को लेकर बाद में फैसला लेगी। इसको लेकर कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष गहरा गया है।
हालांकि दिवाली पर पंजाब के कर्मचारियों को भी छह प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी है। इन कर्मचारियों को एक अक्तूबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले कर्मियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि पंजाब के कर्मचारियों का पुराना महंगाई भत्ता 10 प्रतिशत बनता था लेकिन सरकार ने छह प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है, जिसमें चार प्रतिशत शेष रहता है।
सरकार की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने को लेकर जारी पत्र में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो महंगाई भत्ता दिया गया है, वह कब से कब तक दिया गया है। इसे लेकर पंजाब सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन के चेयरमैन सुखचैन खैहरा ने पंजाब के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि पंजाब राज्य के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत, एक जनवरी 2022 से 3 प्रतिशत और एक जुलाई 2022 से चार प्रतिशत बकाया है।
वित्त विभाग के पत्र में इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार पंजाब के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डी-लिंक हो गया है, जो सही नहीं है। उन्होंने मांग की है कि 21 अक्तूबर 2022 के पत्र में संशोधन किया जाए। वहीं, पीएसएस कैडर ऑफिसर एसोसिएशन, पंजाब सिविल सचिवालय के प्रधान मंजीत सिंह रंधावा ने मांग की है कि 2015 में बादल सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को भी महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों के साथ ही दिया जाएगा लेकिन बाद में कैप्टन सरकार ने यह पत्र वापस ले लिया। उन्होंने मांग की है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही महंगाई भत्ता और बकाया जारी किया जाए।
