कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, दुकानें व उद्योग खोलने की मांगी अनुमति

मुख्यमंत्री ने अमित शाह को लिखे पत्र में राज्य से संबंधित उन सभी मांगों का जिक्र किया, जिन्हें वे पहले भी केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाते रहे हैं। इन मांगों में-

- अगले तीन माह के लिए राजस्व अनुदान को स्थानीय हालत के मुताबिक ख़र्च करने की ढील मिले।
- 15वां वित्त आयोग मौजूदा वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट पर फिर गौर करे क्योंकि कोविड -19 के कारण स्थिति बदल चुकी है। आयोग पांच वर्षीय फंडों के वितरण की सिफ़ारिश साल 2020 की बजाय एक अप्रैल 2021 से करे।
- कोविड के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे पुलिस जवानों और सफ़ाई कामगारों के लिए विशेष जोखिम बीमे का ऐलान हो।

- औद्योगिक और प्रवासी मजदूरों को प्रति माह 6000 रुपए की प्राथमिक आमदन के रूप में सहायता दी जाए, क्योंकि इन लोगों को महामारी के संकट के दौरान अपने रोजग़ार गंवाने पड़े हैं।
- मनरेगा के अंतर्गत तीन महीनों के लिए 15 -15 दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए
- छोटे और सीमांत किसानों को मगनरेगा के अंतर्गत 10 दिनों के भत्ते की इजाजत मिले
- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज्य संस्थाओं को ग्रामीणों को आपात राहत देने के लिए 15वें वित्त आयोग की ग्रांटें प्रयोग करने की आज्ञा मिले

- सीएसएस के अंतर्गत 25 प्रतिशत फ्लेक्सी फंड बरतने की इजाजत मिले और इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।
- सामाजिक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के अंतर्गत फंडों का योगदान मुख्यमंत्री राहत फंडों में डालने की इजाजत मिले
- 729 करोड़ की लागत से सेहत का बुनियादी ढांचा तुरंत अपग्रेड करने और न्यू चंडीगढ़ में एडवांस्ड सेंटर ऑफ वॉयरोलॉजी स्थापित करने की आज्ञा देने की मांग