Punjab: सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर सीएम मान सख्त, कहा-31 मई तक छोड़ दें जमीन, वरना होगी कार्रवाई
पिछले साल भी पंजाब सरकार की तरफ से शामलात जमीनों को कब्जों से मुक्त करवाया था। इस दौरान कई लोग अदालत की शरण में पहुंचे थे। सरकार ने अदालत में भी मजबूती से अपना पक्ष रखा था। साथ ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया था।
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विस्तार
Add as a preferredपंजाब भर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को फिर से शुरू करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को अवैध कब्जाधारकों को 31 मई तक सरकारी जमीनें खाली करने या परिणाम भुगतने को तैयार रहने की अंतिम चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाएगी। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान रसूखदार लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर महंगी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए थे। मान ने कहा कि कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही उनकी सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ कोई लिहाज न बरतने की नीति अपनाई हुई है।
यह गर्व की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 9000 एकड़ से अधिक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया है। यह काम इसी रफ्तार से जारी रहेगा और अवैध कब्जों के अधीन आने वाली एक-एक इंच सरकारी जमीन को हर कीमत पर खाली करवाया जाएगा। भगवंत मान ने अवैध कब्जाधारकों को चेतावनी दी कि वह 31 मई तक खुद ही कब्जे हटा दें, नहीं तो सरकार जमीन खाली करवाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कब्जे हटाने के लिए राज्य सरकार 1 जून से बड़े स्तर पर मुहिम शुरू करेगी। इस दौरान किसी को भी, भले ही वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी जमीनों पर अगर कोई रह रहा है, उसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उनको इस मुहिम के दौरान हटाया नहीं जाएगा।
पहले दिया था 10 जून का अल्टीमेटम
गौरतलब है कि पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुरुवार को सूबे से सभी डीडीपीओ के साथ बैठक में आदेश जारी किए थे कि राज्य की सरकारी जमीनों से आगामी 10 जून तक अवैध कब्जे हटा लिए जाएं। इस आदेश को अगले ही दिन शुक्रवार को पलटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुबह ट्वीट किया कि अवैध कब्जाधारी 31 मई तक सरकारी जमीनें छोड़ दें अन्यथा सरकार एक जून से सख्त कार्रवाई शुरू करेगी।
31 मई तक कब्जा छोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं: धालीवाल
पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, यदि वे 31 मई तक खुद जमीन से कब्जा छोड़ देंगे तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि जिन रसूखदार लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर महंगी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, उन्हें बक्शा नहीं जाएगा। धालीवाल ने कहा कि जो लोग 31 मई तक कब्जा नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ 1 जून से बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कई लोग सरकारी जमीनों पर 30 साल से काबिज
धालीवाल ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि कई लोगों ने सरकारी जमीनों पर 30-30 साल से कब्जा किया है और ऐसे लोग अगर अब भी मुख्यमंत्री की अपील के बाद कब्जे नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को राज्य सरकार मजबूर होगी। इस साल 10 जून तक 6000 एकड़ जमीन खाली करवाने का लक्ष्य है। पिछले साल भी 9030 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई थी, जिसकी औसतन बाजार कीमत करीब 2709 करोड़ है।
उन्होंने कहा कि जालंधर उपचुनाव होने के कारण अभी 4-5 दिन पहले ही यह मुहिम शुरू की गई है और इसके तहत अब तक 189 एकड़ जमीन का कब्जा खुद लोगों ने छोड़ दिया है। उन्होंने बाकी लोगों से भी अपील की है कि वह भी स्वयं आगे आकर सरकारी जमीन से नाजायज कब्जे छोड़ दें ताकि इस जमीन से एकत्र होता राजस्व, पंजाब की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
