Agnipath Scheme Protest: पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी नहीं भाया अग्निपथ... कहा- यह सेना का अपमान

मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि (किसानी) के बाद यह युवाओं (जवानी) पर गंभीर हमला है, जो अनुचित और अवांछनीय है। यह उन पंजाबी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जो सेना में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश की दयनीय स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अपने युवाओं की परवाह किए बिना लापरवाही से देश चला रही है। 

उन्होंने कहा कि इस नासमझ फैसले ने देश में उबाल ला दिया है, क्योंकि देश के युवा केंद्र के इस गैर जिम्मेदाराना कदम के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) इस कदम का पुरजोर विरोध करती है, जो युवाओं को जीवन भर देश की सेवा करने के अवसर से वंचित करता है और केवल चार साल की सेवा के बाद उन्हें बेकार कर रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने पिछले दो साल में एक भी युवा को सेना में भर्ती नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब इस अग्निपथ कदम के जरिये केंद्र एक युवा को केवल चार साल के लिए सेना की सेवा करने की अनुमति दे रहा है और वह भी बिना पेंशन के। भगवंत मान ने कहा कि यह भारतीय सेना का सरासर अपमान है, जिसके पास वीरता, बलिदान और नि:स्वार्थ सेवा भाव से देश की सेवा करने की गौरवशाली विरासत है।

भगवंत मान ने फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले तो केंद्र सरकार ने दो साल फौज में भर्ती पर रोक लगाई और अब यह नया फरमान आ गया है कि चार साल फौज में रहो और बाद में पेंशन भी न मिले। उन्होंने कहा कि यह फौज का भी अपमान है और केंद्र का यह फैसला देश के नौजवानों के साथ धोखा है। मान ने कहा कि देशभर में नौजवानों का सामने आ रहा गुस्सा बिना सोचे-समझे लिए गए इस फैसले का नतीजा है।

मोदी सरकार अपना फैसला तुरंत वापस ले: कंग
आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि अग्निपथ योजना पूरी तरह राष्ट्र हित के खिलाफ है और इसके कारण पूरे देश में हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। कंग ने भाजपा सरकार के हालिया फैसले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार को सेना के जवानों और देशवासियों की देशभक्ति की भावना को अपने निजी स्वार्थ के लिए आहत नहीं करना चाहिए। 

उन्होंने मोदी सरकार से अपने फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। कंग ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के युवाओं में भारी रोष है और वे सड़कों पर उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि सेना में दो लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए सरकार को तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कंग ने कहा कि सरकार को भविष्य में ऐसी किसी भी योजना को लागू करने से पहले संसद का विशेष सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर चर्चा करनी चाहिए।