Punjab Cabinet: पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जारी करने की मिली मंजूरी, 1.75 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि ओपीएस को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक पेंशन कोष स्थापित किया जाएगा, ताकि इस स्कीम से सरकारी खजाने पर बोझ न पड़े। शुरुआत में कोष में सालाना एक हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा, जिसे भविष्य में धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। करीब एक महीने पहले कैबिनेट की बैठक में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना लागू करने की मंजूरी दी थी। पुरानी पेंशन योजना देश में एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। इसमें पूरी पेंशन सरकार देती थी। आप सरकार का फैसला गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आया है, जहां आप अपनी किस्मत आजमा रही है और उसने सत्ता में आने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था।

यह होगा सरकार का अगला कदम 
राज्य सरकार का वित्त विभाग इस योजना को लागू करने के लिए अध्ययन और नियमों में आवश्यक संशोधन करेगा। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। सीएम ने बताया कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) में राज्य सरकार का पीएफआरडीए में कुल 16746 करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) से यह पैसा वापस करने का अनुरोध करेगी, ताकि ओपीएस योजना को मजबूती से लागू किया जा सके। कैबिनेट ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया कि इस योजना को सरकारी खजाने से उपलब्ध संसाधनों से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों के भविष्य को खतरे में नहीं डाला जाएगा।

16 कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 645 पद भरे जाएंगे
पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 645 पद भरने की मंजूरी दे दी। यह फैसला पंजाब सिविल सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान, मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 सरकारी कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी दूर करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा कमीशन (पीपीएससी) के जरिये सहायक प्रोफेसरों के 645 पद भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये पद यूजीसी रेगुलेशन 2018 और राज्य सरकार द्वारा जारी कॉलेजों व यूनिवर्सिटी अध्यापकों के लिए यूजीसी वेतनमान के नोटिफिकेशन के मुताबिक भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से जहां नए कॉलेजों को पूरी तरह कार्यशील करने में मदद मिलेगी, वहीं पहले से चल रहे कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी दूर होगी और इन कॉलेजों में नए कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।

सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल भर्ती की आयु सीमा बढ़ी
कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 45 साल से बढ़ाकर 53 साल करने को मंजूरी दे दी है। इससे सहायक प्रोफेसर/ प्रोफेसर 53 साल की आयु तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पद पंजाब लोक सेवा कमीशन (पीपीएससी) के जरिये भरे जाएंगे।

20 नवंबर से चालू होंगी गन्ना मिलें 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गन्ने का भाव 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पूरे भारत में से सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पेराई सीजन के तहत 20 नवंबर से चीनी मिलों को गन्ने की पेराई शुरू करने और समय पर फसल की अदायगी करने के आदेश दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार गन्ने पर एमएसपी 305 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है, जसिमें 50 रुपये प्रति क्विंटल पंजाब सरकार और 25 रुपये गन्ना मिलों की तरफ से दिया जाएगा।

रजिस्टर्ड गौशालाओं के 31 अक्तूबर तक के बिजली बिल माफ
कैबिनेट ने एक और फैसला लेते हुए राज्य की 20 सरकारी गौशालाओं सहित सभी रजिस्टर्ड गौशालाओं के 31 अक्तूबर तक के बिजली बिलों के बकाए माफ करने को हरी झंडी दे दी। इसके लिए पीएसपीसीएल के पास काऊ-सेस (गाय उपकर) की राशि खर्च की जाएगी।

प्रगतिशील शासन प्रबंधन के लिए समझौते का प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार विभाग और आईडीइनसाईटस इंडिया प्राईवेट लिमिटिड के बीच समझौता किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते के जरिये बेहतर प्रशासन देने के लिए डाटा और प्रमाणों के उपयोग संबंधी सरकारी क्षमता में विस्तार के उददेश्य से विशेषज्ञों की मुफ्त सेवाएं ली जा सकेंगी। इस तरह राज्य सरकार को नागरिक आधारित और प्रगतिशील शासन प्रबंधन के लिए पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाएं मिल सकेंगी।

पंजाब ई-स्टैंप नियम 2014 में संशोधन को हरी झंडी
कैबिनेट ने 500 रुपए तक के ऑनलाइन ई-स्टांप शुरू करने के लिए पंजाब ई-स्टांप रूल्ज 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अन्य राज्यों में ई-स्टांप का यह विकल्प सफलतापूर्वक चल रहा है, इसलिए सादे काग? पर ई-स्टांप सर्टिफिकेट का प्रिंट भी लिया जा सकता है। ऑफलाईन विकल्प की तरह आनलाइन स्टांप में भी डी-बारकोड और एक यूएम होगा, जिससे स्टांप पेपर की सुरक्षा संबंधी कोई मसला पैदा न होगा। अब पंजाब के लोग आनलाइन तरीके से 500 रुपए तक के ई-स्टांप सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे।

एनआरआई विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें मंजूर
कैबिनेट ने एनआरआई विभाग की साल 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें भी मंजूर कर ली हैं। इसी तरह आर्थिक नीति और योजना बोर्ड की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने राजिन्दर गुप्ता, अमृत सागर मित्तल और सुनील गुप्ता को बोर्ड में कैबिनेट रैंक के साथ वाइस चेयरमैन नियुक्त करने की कार्यबाद मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इन नियुक्तियों की शर्तों, वेतन और भत्तों को भी मंजूर कर लिया है।

मालेरकोटला डीसी आफिस में पद सृजित
कैबिनेट ने डिप्टी कमिशनर द्फतर मालेरकोटला में नायब तहसीलदार (कृषि), सदर कानूनगो और नायब सदर कानूनगो के एक-एक पद सृजन करने की मंजूरी दे दी है।

पंजाब भूमि सुधार नियम, 1973 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्व रिकॉर्ड में गैर कृषि उद्देश्यों के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए जमीन का प्रयोग (सीएलयू) फार्म ‘एल’ और फार्म ‘एम’ के जरिये बदलने के लिए पंजाब भूमि सुधार नियम, 1973 में संशोधन करके इसमें नियम 6-ए जोड़ने की मंजूरी दे दी है।

किसान आंदोलन के परिवारों के सदस्यों को नौकरी 
सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी का ऐलान किया है। कुल 624 मृतकों में से 326 परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि जल्द सभी परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को सरकार ने पांच-पांच लाख की राशि पहले ही दी है।