कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव, कहा- वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं

कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खेती कानूनों पर रोक लगाने के आदेश का स्वागत किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। ये कदम उठाने से ही मौजूदा समस्या का निपटारा हो सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की यह मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के एक सूत्रीय एजेंडे पर बुलाई थी। 

केंद्र एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाए 
बैठक में कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकार जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। कैबिनेट के सदस्यों ने एक स्वर में मांग की कि केंद्र सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को कानूनी अधिकार बनाए। किसान पूरे देश का पेट भरते हैं लेकिन इसके बावजूद बीते कई दिनों से उन्हें उपज का बहुत ही कम मूल्य मिल रहा है।