Punjab: बाढ़ से नुकसान की विशेष गिरदावरी 15 तक, घर पर मिलेगा आटा-गेहूं, मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला

बैठक में लोगों को घर पर ही आटा व गेहूं पैकिंग के रूप में उपलब्ध करवाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। पुरानी आटा-दाल योजना पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब सरकार इस योजना को नए रूप में लेकर आई है।

वहीं, वर्षों से लंबित चल रही नई खेल नीति को मंजूरी देने के साथ ही सीएम की योगशाला, दो डेंटल कॉलेजों व जिला कानूनी सेवाएं अथाॅरिटी में 264 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति पास हुआ। राज्य की 366 गोशालाओं के पहली अक्तूबर, 2022 से 30 जून, 2023 तक के बिजली बिल 8.50 करोड़ रुपये माफ कर दिए। इस रकम को पीएसपीसीएल के पास पड़ी गो सेस की रकम में से समायोजित किया जाएगा।

वहीं, सरकार के अनुसार अब तक बारिश और बाढ़ से कुल 1500 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह विभाग को इस बारे में पत्र लिखा है। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां व कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि बाढ़ से राज्य के 23 जिलों में से 19 जिले पूरी तरह प्रभावित हैं। लोगों का काफी नुकसान हुआ है।

अब तक के अनुमान के मुताबिक छह लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। इसमें से कुछ फसल के सुधरने की उम्मीद है, जबकि दो लाख हेक्टेयर में नए सिरे से पनीरी लगाने के लिए सरकार और लोग लगे हैं। 44 लोेगों की जान गई, सभी मृतकों के परिजनों को अब चार लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया गया।

391 मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, जबकि 900 के करीब को नुकसान हुआ है। अभी तक कई जिलों में पानी भरा है। ऐसे में जैसे ही पानी उतरेगा, उसके बाद सारी स्थिति साफ होगी। पशुओं आदि के लिए चालीस लाख की राशि जारी की गई।

घर पर बायोमेट्रिक पहचान के बाद मिलेगा राशन
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया लोगों को आटा गेहूं घर पर मुहैया करवाने के लिए मार्कफेड के साथ मिलकर काम होगा। 500 नए डिपो होल्डर जोड़े गए हैं। लोगों को आटा-गेहूं सील बंद पैकेटों में घर पर मुहैया करवाया जाएगा। इससे लोगों का समय बचेगा। उन्हें डिपो में लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आटा और गेहूं देते समय सभी जरूरी शर्तों जैसे कि बायोमेट्रिक पड़ताल, लाभार्थी को प्रिंट की वजन रसीद और अन्य जरूरतें पूरा करना यकीनी बनाया जाएगा। अगर कोई डिपो पर जाकर राशन लेना चाहेगा तो उसे यह सुविधा वहां पर भी मिलेगी।

क्रशर नीति को मंजूरी से सस्ते दाम पर मिलेगा रेत-बजरी, धर्मी-फौजियों का वेतन बढ़ा
लोगों को सस्ते दाम पर रेत बजरी मुहैया करवाने के लिए पंजाब क्रशर नीति 2023 को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत क्रशर यूनिटों की दो मुख्य श्रेणियों कॉमर्शियल क्रशर यूनिट (सीसीयू) और पब्लिक क्रशर यूनिट (पीसीयू) होंगी। स्क्रीनिंग-कम-वाशिंग प्लांट भी क्रशर यूनिट की श्रेणी में आएंगे। वहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय प्रभावित 76 धर्मी-फौजियों का मासिक गुजारा भत्ता 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने को भी मंजूरी दी गई।