पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- पीयू पर दावा जताते हो, ग्रांट नहीं बढ़ाते

जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में पंजाब सरकार के ढुलमुल रुख पर नाखुशी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि पीयू को जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की बात आती है तो आप अड़ंगा लगा देते हो, लेकिन जब ग्रांट देने की बात आती है तो महज 20 करोड़ रुपये जारी कर पल्ला झाड़ लेते हो। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि हाल ही में पीयू के कुलपति प्रो. अरुण ग्रोवर और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के बीच ग्रांट के विषय पर बातचीत हुई है। पंजाब सरकार इस मामले में जल्द ही कोई निर्णय ले लेगी।

इस बीच, मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कहा कि पीयू की बदहाल वित्तीय स्थिति को लेकर हरियाणा सरकार मदद करने को तैयार है। लेकिन यह निर्धारित किया जाए कि सरकार किस तरह से पीयू की मदद कर सकती है क्योंकि हरियाणा का एक भी कॉलेज पीयू से एफिलिएटेड नहीं है। इस पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को सुझाव दिया कि अगर हरियाणा के एक-दो जिलों के कॉलेजों को पीयू से एफिलिएटेड कर दिए जाएं तो हरियाणा सरकार पीयू की मदद कर सकती है।