क्या जो कोर्ट आएगा, उसी को करेंगे मुआवजे का भुगतान: हाईकोर्ट

इस पर अदालत ने कहा कि केवल याचियों का ही नहीं बल्कि जिन-जिन की भूमि सरकार ने ली है उन सभी को भुगतान किया जाए। क्या सरकार ने यह सोच लिया है कि जो मुआवजा पाने के लिए कोर्ट आएगा केवल उसी को भुगतान किया जाएगा। इस पर एजी ने हाईकोर्ट से समय मांगा और आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वे इस बारे में बेहतर जवाब के साथ और स्थायी उपाय के साथ आएंगे। हाईकोर्ट ने एजी की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुनवाई 18 अप्रैल तक टाल दी।

एजी नहीं बता पाए कितनी जमीन का अधिग्रहण किया
मामले में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया गया कि भूमि का अधिग्रहण करने के बावजूद उनको मुआवजा नहीं दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने हुडा से जवाब तलब किया था। हुडा ने हाईकोर्ट में हाजिर होकर बताया था कि वे लोन लेकर मुआवजा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद जब हाईकोर्ट ने कुल अधिग्रहीत भूमि और कुल मुआवजा राशि के बारे में जानकारी मांगी तो हैरान करने वाली स्थिति सामने आई। हुडा यह बताने में नाकाम रहा कि कुल कितनी भूमि का मुआवजा देना है, लेकिन यह जरूर बताया गया कि मुआवजा राशि के रूप में करीब 15 हजार करोड़ की राशि का भुगतान करना है।