जजों के आवास की दलील पर चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस जोकि एक संवैधानिक पद है, उन्हें सेक्टर-39 में जाने के लिए कह दिया जाता है और सूचना आयुक्त के लिए सेक्टर-5 में जगह मिल जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कैसी नीति है, अगली सुनवाई पर पारदर्शी नीति के साथ प्रशासन आए अन्यथा हम स्व संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे।

प्रशासन की दलील थी कि आईटी पार्कमें एक सिक्योर ब्लॉक बनाकर एडिशनल जजों को वहां स्थान दिया जाए। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पूछा था कि सेक्टर-10 में अन्य एडिशनल जजों के आवास बनाए जा सकते हैं? हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन कहता है कि शहर में जजों के आवासों की कमी है, लेकिन सेक्टर-10 में जजों के आवास के बारे में जानकारी नहीं दी।