दो साल बाद ऑफलाइन हुई पीयू सीनेट की बैठक, हंगामे के बीच 17 एजेंडे पास

इसके बाद सीनेटर रंधावा ने एमडीएस के छात्रों की ओर से लाखों की फीस देने के बाद मात्र 10 हजार स्टाइफंड का मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद पीयू वीसी सीनेट छोड़कर चले गए। इस दौरान महिला सीनेटरों ने मोर्चा संभाला और शांतिपूर्ण तरीके से सीनेट कार्रवाई को शुरू करने की मांग की। एजेडों पर शांतिपूर्ण चर्चा करने की बात पीयू वीसी की ओर से सीनेट की कार्रवाई शुरू की गई।
इसी बीच वीसी की ओर से बार-बार कहा गया कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत नहीं की गई तो अगली बारी से सीनेट बैठक ऑनलाइन ही आयोजित करवाई जाएगी। सीनेट में 58 सदस्य ऑफलाइन माध्यम में रहे और 10 सदस्य ऑनलाइन माध्यम में जुड़े थे। सीनेट में पहले एजेंडे के तौर पर बोर्ड ऑफ फाइनेंस की सिफारिशों पर चर्चा की गई और इसे पारित किया गया। पंजाब की नई गठित हुई सरकार को शिक्षकों के लिए सातवें पे कमीशन को लागू करने को लेकर पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ ही गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के छठे पे कमीशन की मांग को भी पारित कर दिया गया। इसे लेकर सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन पे-कमीशन बजट आने के बाद ही मिल पाएगा। इसको लेकर गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रधान हनी ठाकुर ने सीनेट में आवाज उठाई और 3500 के करीब कर्मचारियों की ओर से सीनेट सदस्यों का आभार व्यक्त भी किया।
गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन पॉलिसी पर जताई सहमति
सीनेट सदस्यों ने गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन पॉलिसी पर सहमति जताई। कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए समयबद्ध तरीके से कमेटी बनाई जाएगी जो कोर्ट के आदेश के अनुसार क्वांटीफायबल डाटा एकत्रित करेगी। पीयू पर चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से लगाए गए 21 करोड़ के करीब के प्रॉपर्टी टैक्स पर चर्चा की गई। इसमें सीनेट और सिडिंकेट के सदस्यों की ओर से यूटी प्रशासन से अपील की जाएगी। पीयू प्रतिष्ठित सरकारी यूनिवर्सिटी है। इसे निजी और व्यवसायिक संस्थान की तरह न लिया जाए। नगर निगम एक्ट के तहत इसे प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया जाए।
डेंटल कॉलेज की प्रमोशन पॉलिसी को मिली मंजूरी
एचसेजे डेंटल कॉलेज की लंबे समय से लंबित पड़ी प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। इसमें वीसी की ओर से कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशों को सीनेट सदस्यों ने मंजूरी दी। हरियाणा के पानीपत में पीयू की 3800 वर्ग गज की जमीन पर टैक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर बनाए जाने के एजेंडे को भी सदस्यों ने पास कर दिया। इसके लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के साथ चर्चा कर पीयू की ओर से जमीन पर इंक्युबेशन कम स्किल सेंटर डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत करने की बात रखी जाएगी। वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की डॉ. किरणदीप और यूआईईटी के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के प्रो. सुखविंदर सिंह कैस प्रमोशन के मामले में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी इनके जैसे अन्य शिक्षकों के मामलों को भी देखेगी।
संस्कृत विभाग में सीटें कम करने के मामले को दोबारा देखा जाएगा
सीनेट में संस्कृत विभाग में एमए पीजी कोर्स की सीटों को 68 से घटाकर 40 करने का एजेंडा रखा गया था। इसका सभी सीनेटरों ने विरोध किया। इसके बाद वीसी ने इस एजेंडे पर दोबारा विचार कर देखने की बात कही। पीयू परिसर में फिल्म शूटिंग के एजेंडे को भी सीनेटरों की सहमति के साथ पास कर दिया गया। यह पीयू का फंड बढ़ाने में मदद करेगी। इसमें सीनेटरों की सहमति के साथ अगर पीयू के छात्र शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बॉलीवुड और पॉलीवुड से शुल्क वसूल किया जाएगा।
छात्रों के हॉस्टल और मेस के मुद्दे उठाए
जीरो ऑवर में सीनेटर रविंदर धालीवाल ने छात्रों की तरफ से मेस के बढ़े मूल्यों को कम करना, पंजाबी विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति करना और विद्यार्थियों को छात्रावास लेने में आ रही समस्याओं को उठाया। सीनेटर डीपीएस रंधावा ने विद्यार्थियों की तरफ से एमडीएस के छात्रों के स्टाइफंड में बढ़ोतरी के मुद्दों को उठाया और फीस में बढ़ोतरी करने का विरोध जताया।
सप्लीमेंटरी एजेंडा पर सीनेटरों ने किया वॉकआउट
नियमों के अनुसार सप्लीमेंटरी एजेंडा नहीं भेजने के विरोध में कई सीनेटरों ने इनकी चर्चा के दौरान सदन से वॉकआउट किया। इसमें सीनेटर जीतेंद्र ग्रोवर, डीपीएस रंधावा, सुनिंदर सिंह, संदीप कटारिया, नरेश गौड़, हरप्रीत दुआ, रजत संधीर इत्यादि शामिल थे।