कैग का बड़ा खुलासा, वसूल नहीं हो पाया करोड़ों रुपये के बिजली बिल का बकाया

सूबे के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल यह दावा करते रहे कि पंजाब में बिजली सरप्लस है, उसके उलट कैग ने वर्ष 2015-16 की अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पीएसपीसीएल ने बिजली की कमी दूर करने के लिए निजी थर्मल पावर प्लांट कंपनियों से आंख मूंदकर दीर्घकालीन समझौते किए, जिसमें यह भी तय कर लिया गया कि सरकार संबंधित कंपनी से अगले 25 साल तक करार नहीं तोड़ेगी। साथ ही कंपनी के बिजली खरीद का जो दाम तय कर लिया गया है, वह बिजली की जरूरत न होने पर भी कायम रहेगा। 


कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएसपीसीएल ने बिजली खरीदने के लिए निजी कंपनियों को 2249.61 करोड़ रुपये की ज्यादा अदायगी कर दी। इस राशि में से 1427.84 करोड़ का बोझ सूबे में बिजली उपभोक्ताओं पर डाल दिया। पीएसपीएल ने बिजली बिलों की वसूली में भी ढील दिखाई। अब बिलों के रूप में पीएसपीएल के 1083 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं पर ही बकाया हैं।

बुधवार को आडिट भवन में पंजाब के अकाउटेंट जरनल जगवंश सिंह ने बताया कि पीएसपीसीएल ने निजी बिजली कंपनियों में से कुछ के साथ तो 25  साल के समझौते कर रखे हैं। इन समझौते में यह शर्त नहीं है कि पीएसपीसीएल किसी भी समय समझौता रद्द कर सकता है। ऐसे में पंजाब सरकार के लिए अब इन निजी कंपनियों से महंगे दाम पर भी बिजली खरीदते रहना मजबूरी बन चुका है। दूसरी ओर, निजी कंपनियों से बिजली खरीदने के करार के चलते पंजाब में स्थापित तीनों सरकारी थर्मल प्लांट बंद हो गए हैं, जिनसे सस्ती बिजली मिल सकती थी।