सरकारी सेवाओं का लोगों को लाभ पहुंचाना सुशासन का मूल मंत्र : मनोहर लाल

छह स्टेट लेवल फ्लैगशिप अवार्ड ट्रांसपोर्ट, सेवा (सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग विभाग), सीआरआईडी, कृषि विभाग, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिए गए। इसके अलावा तीन जिलास्तरीय टाॅप परफार्मेंस अवार्ड से झज्जर, कैथल और अंबाला जिलों को नवाजा गया। आयोजन में तीन राज्यस्तरीय अवार्ड से उच्चतर शिक्षा विभाग, जिला परिषद सोनीपत और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नवाजा गया।


आत्मनिर्भर पोर्टल और जन-सहायक मोबाइलएप की सीएम ने की शुरुआत
ग्रुप-डी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल किया लांच
समेकित बहुउद्देशीय क्रियाकलाप सहकारी समितियां स्मारिका का भी हुआ विमोचन
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को आत्मनिर्भर पोर्टल और जन-सहायक मोबाइल एप की शुरुआत की। वे रेड बिशप में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर पोर्टल के जरिए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पहचान पत्र के पांच दस्तावेजों को देख सकता है। इसमें परिवार पहचान पत्र, राशनकार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, अति वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। वहीं जनसहायक मोबाइल एप में शिकायतें एवं सेवाएं, मेरी फसल-मेरा ब्योरा से किसान का विवरण, किसान गेट पास, ई-खरीद, जे-फार्म विवरण, संपत्ति विवरण, विवाह पंजीकरण जैसी सुविधाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समेकित बहुउद्देशीय क्रियाकलाप सहकारी समितियां (सीएमपैक्स) स्मारिका का विमोचन किया। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन से लोगों को जोड़ना है।

ग्रुप-डी कर्मचारियों का भी होगा ऑनलाइन स्थानांतरण

सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सोमवार को ग्रुप-डी कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल भी लांच किया। इस पोर्टल पर ग्रुप-डी अधिनियम 2018 लागू होने के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे, वे इस पोर्टल पर अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगें। इसके अलावा, इस पोर्टल पर ग्रुप-डी के काॅमन काडर के अन्य पद पर नियुक्ति के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के बल पर वर्तमान सरकार व्यवस्था की धारा की पहुंच अंत्योदय यानी सबसे पहले-सबसे गरीब तक बनाने में सफल हुई है। गांवों में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसकी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से योजना पूरे देश में लागू की है।