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Chandigarh News: दो साल में प्लॉट का वादा, वर्षों तक कब्जा नहीं<bha>;</bha> अब लौटाने होंगे 7.75 लाख
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दो साल में प्लॉट का वादा, वर्षों तक कब्जा नहीं; अब लौटाने होंगे 7.75 लाख
चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने स्काई रॉक सिटी सोसायटी को नौ फीसदी ब्याज सहित रकम लौटाने के दिए आदेश, मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 40 हजार रुपये भी देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। मोहाली में दो साल में प्लॉट का कब्जा देने का वादा कर रकम लेने के बावजूद सालों तक कब्जा नहीं दिया गया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसायटी को शिकायतकर्ता के 7.75 लाख रुपये नौ फीसदी सालाना ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 40 हजार रुपये भी देने होंगे।
शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने अधिवक्ता हितेंद्र कंसल के माध्यम से शिकायत दी थी। सोसायटी के टाउनशिप प्रोजेक्ट के विज्ञापन से प्रभावित होकर उन्होंने 20 अक्तूबर 2011 को सदस्यता ली और 10 हजार रुपये जमा किए। सोसायटी ने सरकार और गमाडा की मंजूरी होने तथा दो साल में कब्जा देने का भरोसा दिया था।
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उन्हें सेक्टर-111-112, मोहाली स्थित प्रोजेक्ट के पार्ट-दो में 100 वर्ग गज का प्लॉट नंबर 1156 अस्थायी रूप से आवंटित किया गया। उन्होंने किस्तों में कुल 7.75 लाख रुपये जमा करवाए। बाद में गमाडा की वेबसाइट से सोसायटी का लाइसेंस रद्द होने की जानकारी मिली। रकम मांगने पर भी भुगतान नहीं हुआ। आयोग ने कहा कि तय समय में कब्जा न देना सेवा में कमी है। सुनवाई में सोसायटी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। आयोग ने एकतरफा फैसला सुनाया।
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चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने स्काई रॉक सिटी सोसायटी को नौ फीसदी ब्याज सहित रकम लौटाने के दिए आदेश, मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 40 हजार रुपये भी देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। मोहाली में दो साल में प्लॉट का कब्जा देने का वादा कर रकम लेने के बावजूद सालों तक कब्जा नहीं दिया गया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसायटी को शिकायतकर्ता के 7.75 लाख रुपये नौ फीसदी सालाना ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 40 हजार रुपये भी देने होंगे।
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शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने अधिवक्ता हितेंद्र कंसल के माध्यम से शिकायत दी थी। सोसायटी के टाउनशिप प्रोजेक्ट के विज्ञापन से प्रभावित होकर उन्होंने 20 अक्तूबर 2011 को सदस्यता ली और 10 हजार रुपये जमा किए। सोसायटी ने सरकार और गमाडा की मंजूरी होने तथा दो साल में कब्जा देने का भरोसा दिया था।
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उन्हें सेक्टर-111-112, मोहाली स्थित प्रोजेक्ट के पार्ट-दो में 100 वर्ग गज का प्लॉट नंबर 1156 अस्थायी रूप से आवंटित किया गया। उन्होंने किस्तों में कुल 7.75 लाख रुपये जमा करवाए। बाद में गमाडा की वेबसाइट से सोसायटी का लाइसेंस रद्द होने की जानकारी मिली। रकम मांगने पर भी भुगतान नहीं हुआ। आयोग ने कहा कि तय समय में कब्जा न देना सेवा में कमी है। सुनवाई में सोसायटी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। आयोग ने एकतरफा फैसला सुनाया।