बिजली निजीकरण: डेलॉइट की रिपोर्ट में प्रशासन को संदेह, ऊर्जा मंत्रालय से कमेटी बनाने की मांग

प्रशासन ने पत्र में कहा है कि कमेटी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को शामिल किया जाए, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर फैसला लेना बाकी है। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा के आदेश के अनुसार दिसंबर 2020 तक शहर की बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को जनवरी 2021 तक का समय दिया है।

शहर के बिजली विभाग को किस तरह से निजी हाथों में दिया जा सकता है, इसके लिए कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू हो गई थी। कई बार टेंडर किए गए, जिसमें पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने इंटरनेशनल कंपनी डेलॉइट को निजीकरण के सभी पेंच को सुलझाने का काम सौंपा था। इस कंपनी ने विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों, पावर सप्लाई समेत कई अन्य तरह की जानकारियों को एकत्रित करके अपनी रिपोर्ट और डीपीआर सौंपी है।

गौरतलब है कि शहर में इस समय 2.47 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 2.14 लाख लोग घरेलू बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अन्य कॉमर्शियल, स्माल पावर, पब्लिक लाइटिंग और कृषि के कनेक्शन हैं। चंडीगढ़ की अपनी खुद की बिजली नहीं है, वह डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है।