Chandigarh News: पीजीटी की वरिष्ठता सूची की खामियां दूर कर 15 अगस्त तक होंगे प्राचार्य पदोन्नत

चंडीगढ़। प्रदेशभर में पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) की वरिष्ठता सूची की खामियों को दुरुस्त कर 15 अगस्त तक प्राचार्यों की पदोन्नति होगी। इसके साथ ही सरकार के आदेशानुसार सामान्य तबादलों का ड्राइव चलाया जाएगा। यह आश्वासन, शिक्षा निदेशक जितेंद्र दहिया ने हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को दिया। इससे पहले एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंधु की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल और शिक्षा निदेशक के बीच मांगों को लेकर बैठक हुई। शिक्षा निदेशक के साथ अतिरिक्त निदेशक ऋचा राठी व संयुक्त निदेशक नीरज शर्मा से भी शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।

हसला ने मांग उठाई कि मेवात कैडर के पीजीटी से प्राचार्य पदोन्नति के जल्द आवेदन मांगे जाएं। साथ ही छुट्टियों के दौरान विभागीय कार्य/प्रशिक्षण (संदर्भ कर्मयोगी ट्रेनिंग) के एवज में पूरक छुट्टी देने के निर्देश जारी किए जाएं। सिंधु ने बताया कि पीजीटी की वरिष्ठ सूची दुरुस्त होते ही प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुके सभी पीजीटी को कन्फर्मेशन सूची जारी की जाए। मॉडल संस्कृति व पीएम श्री विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। निदेशक ने आश्वासन दिया कि सीसीएल के लिए ऑनलाइन पोर्टल को पहली अगस्त तक एक्टिव किया जाएगा, जिसमें सीसीएल केस विद्यालय से सीधे निदेशालय भिजवाए जाएंगे। हसला ने मांग कि 90 दिनों या इससे अधिक दिनों की सीसीएल स्वीकृति के बाद पोस्ट को खाली नहीं माना जाएगा, महिला प्रवक्ता को उसी स्टेशन पर ज्वाइन करने की सुविधा मिलेगी। निदेशक ने इस संदर्भ में जल्द पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। पीजीटी की दुरुस्त की जा रही वरिष्ठता सूची के जारी होने पर 2016 के बाद नियुक्त व पदोन्नत हुए सभी पीजीटी को शामिल करते हुए नई वरिष्ठता सूची जारी होगी। मौके पर राज्य महासचिव अमित मनहर, राज्य उप महासचिव रमेश, राज्य वित्त सचिव पवन मोर, रोहतक जिला प्रधान राकेश दलाल, पानीपत जिला प्रधान अजेंद्र कुंडू, सिरसा कोषाध्यक्ष जय सिंह थोरी, मेवात से सुमित मौजूद रहे।

गैर शैक्षणिक कार्यों पर जताया विरोध
हसला ने निदेशक के समक्ष गैर शैक्षणिक कार्यों का विरोध जताया तो निदेशक ने आश्वासन दिया कि इसकी समीक्षा कराई जाएगी। पीजीटी का पदनाम लेक्चरर करने के बारे में विभाग की ओर से पहले से जारी पत्र को आगामी कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने के निर्देश दिए। वहीं, भविष्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला स्तर पर लेक्चरर, पीजीटीएस को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में जल्द ही निदेशालय की ओर से पत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया।