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यूक्रेन युद्ध: सीएम मनोहर लाल बोले- हरियाणा के 1701 युवाओं में से 683 लौटे, बाकी को भी सकुशल वापस लाया जाएगा

Thu, 03 Mar 2022 04:11 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 03 Mar 2022 04:11 PM IST
सार

मनोहर लाल ने कहा कि यूक्रेन में एक सूची 1700 और दूसरी 84 लोगों के होने की आई थी, जिनमें से 83 हरियाणा के नहीं थे। हरियाणा के 1701 लोगों में से 683 वापस आ चुके हैं और 500 के करीब बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं। 

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Press Conference of Haryana CM Manohar Lal
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : twitter @mlkhattar

विस्तार

यूक्रेन में फंसे हरियाणा के विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाया जाएगा। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी उपायुक्तों को व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों के परिवारों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 1784 युवाओं की सूची विदेश मंत्रालय से मिली थी, जिसमें से 83 हमारे प्रदेश से नहीं हैं। 

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कुल 1701 हरियाणा के युवाओं में से 683 को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में लगभग 150 विद्यार्थी शेष हैं। उन्हें साथ लगते देशों की सीमा पर आने के लिए कहा गया है। कई विद्यार्थी पड़ोसी देशों की सीमाओं तक पहुंच गए हैं। विधानसभा प्रांगण में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी गई है। 
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लगभग 23 हजार लोगों की पहचान की है, जो किन्हीं कारणों से पेंशन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके डाटा का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। हकदार को पेंशन अवश्य मिलेगी और किसी का हक नहीं काटा जाएगा। अलग-अलग राज्यों से यहां रह रहे लोगों के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाने की अवधि को सरकार ने इसे पांच वर्ष किया है। आखिरकार हम सब भारतवासी हैं। इस अवस्र पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना डॉ. अमित अग्रवाल व मीडिया सलाहकार अमित आर्य आदि उपस्थित रहे।
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एनसीआर में ट्रैक्टर पर लगा प्रतिबंध हटेगा
हरियाणा सरकार एनसीआर में दस साल पुराने ट्रैक्टर के संचालन पर लगा प्रतिबंध हटवाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने के लिए जारी नीति में ट्रैक्टर को शामिल न करें। केंद्र सरकार से बीच का कोई न कोई रास्ता निकालने का आग्रह किया जाएगा। पिछली बार भी सरकार ने एनजीटी के प्रतिबंध से ट्रैक्टर को बाहर रखवाया था।

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