रायन स्कूल मामले से सबक, 15 हजार निजी स्कूलों पर नकेल कसेगी सरकार

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह कानून पारित होने की संभावना है। आगामी शिक्षा सत्र में प्रदेश सरकार इस संशोधित एक्ट के तहत स्कूलों पर नकेल कसेगी। कर्नाटका में शिक्षा विभाग ने ऐसा ही कानून बनाकर निजी स्कूलों पर नियंत्रण रखा है। उधर, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. केके खंडेलवाल ने कहा है कि रायन इंटरनेशनल स्कूल में आरोपियों की नियमित जमानत होने तक प्रशासक की तैनाती बनी रहेगी।

हरियाणा में वर्तमान समय में आलम यह है कि प्रदेश के निजी स्कूलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। नियमों के मुताबिक इन स्कूलों का हर साल निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन स्कूल संचालक जिला शिक्षा अधिकारी को घुसने नहीं देते। यदि ये स्कूल अपनी मनमानी करते हैं या नियमों की अवहेलना करते हैं तो सरकार के पास इन पर पेनल्टी लगाने का भी अधिकार नहीं है। अब संशोधित कानून के तहत सरकार के पास पेनल्टी लगाने का अधिकार होगा।