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थप्पड़बाज पुलिसकर्मी लाइन हाजिर: महिला बोली- पहले मेरे पति से की धक्का-मुक्की, छुड़ाने गई तो मुझे थप्पड़ मारा
Thu, 18 May 2023 09:00 PM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरदासपुर/बटाला (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरदासपुर/बटाला (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 18 May 2023 09:00 PM IST
सार
पंजाब भर में इस घटना का किसान संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं। कई स्थानों पर उन्होंने रेल ट्रैक पर धरना लगा दिया है। यही वजह है कि रेलवे को गुरुवार को आठ यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं 12 ट्रेनों को अपने निर्धारित समय से देरी से अन्य स्टेशनों के लिए रवाना किया है। ट्रेनों के रद्द होने से लोगों को काफी परेशान उठानी पड़ी है।
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महिला को थप्पड़ मारता पुलिसकर्मी।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
पंजाब के गुरदासपुर में महिला किसान को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। महिला किसान बीबी लखविंदर कौर निवासी चीमा खुड़ी ने बताया कि उनकी जमीन दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहित की गई। मगर अभी तक सरकार ने उनका पूरा मुआवजा नहीं दिया। थप्पड़ मारने वाला पुलिसकर्मी उसके बुजुर्ग पति से धक्का-मुक्की कर रहा था और जब वह अपने पति को छुड़ाने आई तो उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया।
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वहीं, बटाला के एसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाया था। मगर इसी दौरान कुछ शरारती किसानों ने पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। इसी दौरान श्री हरगोबिंदपुर के डीएसपी गुरिंदर बीर सिंह के सिर पर चोट भी आई है। इसके अलावा महिला को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों का धरना खत्म
दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे के खिलाफ किसानों ने गुरदासपुर के गांव थानेवाल में धरना दिया। दूसरे दिन धरने पर एसडीएम अमनदीप कौर पहुंचीं। उनके आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। किसानों का कहना है कि एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला है। उधर, गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर दिनभर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल, किसानों ने रेल रोको आंदोलन की कॉल दी थी। एसडीएम अमनदीप कौर ने बताया कि फिलहाल काम रोक दिया गया है। किसान यूनियन की पंजाब सरकार के साथ बैठक होगी। बैठक के दौरान जब तक यूनियन और सरकार के बीच सहमति नहीं बनती तब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
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