पीएम पोषण योजना : 658 करोड़ के बजट को मंजूरी

-योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार करना


अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) की राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य का हिस्सा 457.26 करोड़ रुपये, जबकि केंद्र सरकार का हिस्सा 200.74 करोड़ रुपये होगा। शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित पीएम पोषण योजना राज्य के 8671 प्राथमिक स्कूलों एवं 5582 उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित कुल 14,253 विद्यालयों में संचालित की जा रही है। इनमें 14 हजार प्ले वे स्कूल बाल वाटिकाएं भी शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पीएम पोषण योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उपयोग पर ध्यान दें ताकि बच्चों को पोषण व प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों का सर्वे करके बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोटीन और पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने बारे सरकार को अवगत करवाएं।
मिड-डे-मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. जी. अनुपमा और आयुक्त एवं सचिव पी अमनीत कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।