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जिला और खंड स्तर पर लगाए जाएंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट : संजीव कौशल

Thu, 03 Aug 2023 07:28 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Aug 2023 07:28 PM IST
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Plastic waste management plants will be set up at district and block level: Sanjeev Kaushal
स्वच्छता अभियान को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
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स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान की मासिक आधार पर रैंकिंग की जाएगी

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले और खंड स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने जा रही है। हर प्लांट पर लगभग 16 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट योजना महाग्राम में लागू की जा रही है।
यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी। वे वीरवार को स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक से सभी जिलों के उपायुक्त, सीईओ जिला परिषद भी वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि 9 जिलों में 20 से अधिक गोवर्धन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 6 गोवर्धन प्लांट पूर्ण हो चुके हैं। इन प्लांट के कार्य की मॉनिटरिंग 6 माह में पूरी की जाएगी।
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कौशल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान की मासिक आधार पर रैंकिंग की जाएगी और सराहनीय कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान के सभी घटकों पर मिशन मोड में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान को लेकर आयोजित बैठक में समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से नूंह को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है।
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4 हजार गांवों में अपशिष्ट पृथक्करण शेड बनाने का कार्य जारी

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के 4 हजार गावों में अपशिष्ट पृथक्करण शेड बनाने का कार्य जारी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद ने संतोषजनक कार्य किया है। लेकिन उचित प्रबंधन, समयबद्ध तरीके से कार्य करने पर ही वांछित सफलता पाई जा सकती है। मुख्य सचिव नेे कहा कि शौचालयों के मल कीचड़ प्रबंधन के लिए दूसरा गड्ढा खोदने के लिए भी 5 हजार रुपए की राशि सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। शौचालयों के मल निष्पादन के लिए जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 जिलों में सर्वे करवाया जा चुका है, शेष जिलों में भी जल्द सर्वे करवाकर इस पर कार्य किया जाएगा।
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