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Chandigarh News: स्टूडेंट्स के लिए एसी, नर्सों को रोक रहा पीजीआई प्रशासन
Thu, 22 May 2025 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Updated Thu, 22 May 2025 02:02 AM IST
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चंडीगढ़। पीजीआई प्रशासन की दोहरी नीति फिर सामने आई है। पीजीआई में स्टूडेंट्स को हॉस्टल में एसी लगाने की अनुमति है, लेकिन उनके नर्सों को हॉस्टल में एसी लगाने की मनाही है। इससे नाराज नर्सों ने इसे अन्यायपूर्ण बताया है। भयंकर गर्मी में असुविधा झेल रही नर्साें ने हॉस्टल में सबके लिए एक जैसी नीति अपनाने का आग्रह किया है।
पीजीआई कैंपस के नर्सिंग निवेदिता हॉस्टल में भयंकर गर्मी के चलते नर्सों को परेशानी हो रही है। इस हॉस्टल में कई सालों से एसी लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार मना कर दिया जाता है। नाम न बताने की शर्त पर पीजीआई की नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि डॉक्टरों को एसी लगाने की अनुमति है, लेकिन पक्के कर्मचारी होने के बाद भी उन्हें हॉस्टल के अंदर एसी लगाने की परमिशन नहीं है। उनकी सैलरी से लगभग 10 हजार रुपये एचआरए के रूप में काटा जा रहा है जबकि जिन्हें ऐसी लगाने की परमिशन नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सालों से उनके साथ यह भेदभाव हो रहा है।
अधिकारी झाड़ रहे पल्ला
पीजीआई के अधिकारियों से जब इसके बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जब इसके लिए नर्सों से बात की गई थी उन्होंने कहा कि यदि यह किसी और विभाग के अंदर आता है तो निवेदिता हॉस्टल के पार्कों को हटाकर उसे पार्किंग में कैसे तब्दील कर दिया गया। फिर पीजीआई एचआरए क्यों काट रही है। उसके बाद पीजीआई ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि निवेदिता हॉस्टल के साथ वाली बिल्डिंग दूसरे विभाग के अंदर आती है और वही फैसिलिटी हॉस्टल के अंदर रहने वालों को दी जाती है।
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पीजीआई कैंपस के नर्सिंग निवेदिता हॉस्टल में भयंकर गर्मी के चलते नर्सों को परेशानी हो रही है। इस हॉस्टल में कई सालों से एसी लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार मना कर दिया जाता है। नाम न बताने की शर्त पर पीजीआई की नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि डॉक्टरों को एसी लगाने की अनुमति है, लेकिन पक्के कर्मचारी होने के बाद भी उन्हें हॉस्टल के अंदर एसी लगाने की परमिशन नहीं है। उनकी सैलरी से लगभग 10 हजार रुपये एचआरए के रूप में काटा जा रहा है जबकि जिन्हें ऐसी लगाने की परमिशन नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सालों से उनके साथ यह भेदभाव हो रहा है।
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अधिकारी झाड़ रहे पल्ला
पीजीआई के अधिकारियों से जब इसके बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जब इसके लिए नर्सों से बात की गई थी उन्होंने कहा कि यदि यह किसी और विभाग के अंदर आता है तो निवेदिता हॉस्टल के पार्कों को हटाकर उसे पार्किंग में कैसे तब्दील कर दिया गया। फिर पीजीआई एचआरए क्यों काट रही है। उसके बाद पीजीआई ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि निवेदिता हॉस्टल के साथ वाली बिल्डिंग दूसरे विभाग के अंदर आती है और वही फैसिलिटी हॉस्टल के अंदर रहने वालों को दी जाती है।
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