डेलीवेज कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज

बैठक के दौरान प्रशासन के गृह सचिव अनिल कुमार ने को-ऑर्डिनेशन कमेटी को आश्वासन दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वर्कचार्ज और डेलीवेज वर्करों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिया जाएगा। राकेश कुमार के अनुसार खाली पड़े पदों को भरने के अलावा नए पदों का सृजन कर भारत सरकार को भेजा जाएगा।

सीवर और फायरमैन के लिए बीमा पॉलिसी तय होगी। उधर, चंडीगढ़ यूटी के सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा से मिला।

फेडरेशन के प्रधान रंजीत सिंह हंस ने बताया कि सलाहकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। मांगों में 134 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, डेलीवेज और वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है।