Chandigarh News: पर्ल घोटाले की जांच विजिलेंस के हवाले

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हजारों करोड़ के पर्ल घोटाले की जांच राज्य विजिलेंस को सौंप दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पर्ल ग्रुप की ठगी के शिकार लोगों को न्याय दिलाने और पर्ल ग्रुप की संपत्तियां बेचकर उनके पैसे की भरपाई कराने का वादा किया था।

ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन (बीओआई) ने पर्ल घोटाले को लेकर फिरोजपुर जिले के जीरा थाने में दर्ज एफआईआर नबंर 79 (2020) और स्टेट क्राइम पुलिस थाना मोहाली में दर्ज एफआईआर नंबर-1/2023 की जांच का काम विजिलेंस को सौंप दिया है। यह जांच विजिलेंस का इकनाेमिक विंग करेगा। इस संबंध में बीओआई के निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा है कि दोनों एफआईआर की जांच, जो एडीजीपी बी. चंद्रशेखर द्वारा की जा रही थी, को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से विजिलेंस पंजाब में स्थानांतरित किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, विजिलेंस को यह जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई है, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की थी कि पर्ल ग्रुप में पैसा लगाने वाले लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी हुई है, इसलिए मामले की विशेष तौर पर जांच होनी चाहिए। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एलान किया था कि पर्ल ग्रुप की पंजाब में बनी संपत्तियों को सरकार कब्जे में लेकर बेचेगी और ठगी का शिकार हुए लोगों को उनका पैसा वापस मिलने का रास्ता साफ किया जाएगा।

क्या है पर्ल घोटालापर्ल एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) जिसे पर्ल ग्रुप के नाम से जाना है, ने पंजाब सहित देशभर में 5 करोड़ आम लोगों से खेती और रियल एस्टेट जैसे कारोबार के आधार पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी ने यह निवेश 18 वर्षों के दौरान गैरकानूनी तरीके से हासिल किया। जब लौटाने की बारी आई तो कंपनी पीछे हटने लगी। तब इस मामले में सेबी ने दखल दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस कंपनी के निवेशक लंबे समय से अपना पैसा वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। मामले की सीबीआई जांच भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए जस्टिस आरएम लोढा की अगुवाई में कमेटी का गठन किया, जिसके समक्ष जांच के दौरान डेढ़ करोड़ लोगों ने रिफंड क्लेम भी पेश किए। 2016 में गठित जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने पीएसीएल और उससे जुड़ी संस्थाओं की संपत्तियों को बेचकर 878.20 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए हैं। कमेटी ने जिन संपत्तियों से रिकवरी की कार्रवाई की है, उनमें ऑस्ट्रेलिया स्थित पर्ल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कंपनियां भी शामिल हैं। उससे कंपनी ने 369.20 करोड़ की रिकवरी की है। इसके अलावा 308.04 करोड़ सरकार ने पर्ल ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के खातों को फ्रीज कर जुटाए। इनमें कंपनी के फिक्स्ड डिपोजिट से 98.45 करोड़ रुपये भी हासिल किए। कंपनी के 75 लग्जरी वाहनों को बेचकर 15.62 करोड़ रुपये हासिल किए हैं। वहीं, कंपनी की संपत्ति से जुड़े छह दस्तावेजों से 69 लाख रुपये हासिल हुए हैं। कंपनी के मालिक समेत 117 अधिकारी और हिस्सेदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कंपनी की सभी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।