हरियाणा में विकसित होंगे ऑक्सीजन पार्क, बगीचों से आय बढ़ाएंगी पंचायतें, 1100 गांव होंगे शामिल

पंचायतें अपनी जमीन पर फलों के बाग लगाकर आय में बढ़ोत्तरी तो करेंगी साथ ही पर्यावरण में कार्बन की मात्रा कम भी होगी। सरकार ने राज्यपाल अभिभाषण में इस योजना को जल्दी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभिभाषण में बताया कि पौधागिरी व जल शक्ति अभियान के तहत स्कूलों, घरों व जोहड़ों को भी शामिल किया जाएगा। 

इससे प्रत्येक गांव में जल स्तर में सुधार के साथ सतत विकास होगा। इससे आने वाले वर्षों में राज्य में 20 प्रतिशत वन क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने हरियाणा को ‘राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन कोष’ के लिए हाल ही में 1,282 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। इसमें से हर वर्ष 10 प्रतिशत राशि पौधरोपण के लिए उपयोग की जाएगी। परियोजना के तहत 211 करोड़ रुपये की लागत से 1,333 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण किया जाएगा। साथ ही वन्यजीव संरक्षण के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

हर संपत्ति को मिलेगा डिजिटल डोर नंबर
संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीयकृत जीआईएस आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले चित्रों के साथ हर संपत्ति को विशिष्ट संपत्ति आईडी (डिजिटल डोर नंबर) दिया जाएगा। इससे नागरिक अपनी संपत्तियों का स्व-आकलन कर सकेंगे। इससे स्थानीय निकायों के राजस्व में काफी वृद्धि होगी। 

अमरुत में आने वाले सभी स्थानीय निकायों के जीआईएस एप्लीकेशन आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रगति पर है, जिसके इस साल पूरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7,781 आवासीय इकाइयों का निर्माण जारी है। ईडब्ल्यूएस आवास निर्माण योजना में 5,000 और मकानों का निर्माण 31 मार्च 2020 तक पूरा होगा।