Haryana Doctors Strike: अधूरी मांगों पर चिकित्सक नाराज, सरकारी अस्पतालों में आज बंद रहेंगी ओपीडी, पूर्ण हड़ताल की चेतावनी भी दी
हरियाणा में मंगलवार को सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। मांगें पूरी न होने से चिकित्सक नाराज हैं। सरकार के आला अधिकारी चिकित्सकों को मनाने में जुटे।
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मांगें पूरी न होने के चलते चिकित्सकों की नाराजगी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मंगलवार को ओपीडी बंद रहेंगी। बुधवार-गुरुवार को ओपीडी सेवाएं बहाल रहेंगी। इन दो दिनों में मांगें नहीं मानी तो चिकित्सक 14 जनवरी शुक्रवार को इमरजेंसी सेवाएं बंद कर पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे।
यह फैसला हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) ने लिया है। वित्त विभाग के एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बुखार होने के चलते सोमवार को लंबित मांगों पर बैठक नहीं हो पाई। ओपीडी बंद करने के एलान के बाद सरकार के आला अधिकारी भी चिकित्सकों को मनाने में जुटे हैं।
शाम 6.30 बजे चिकित्सकों को बैठक के लिए बुलाया भी गया लेकिन तब तक एसोसिएशन के पदाधिकारी चंडीगढ़ से जा चुके थे। वहीं, इस बारे में जब स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉ. वीना सिंह से बात करनी चाही तो उन्होंने कहा कि अभी बैठक में हैं, बैठक के बाद ही बता पाएंगी। तीन हजार चिकित्सक हरियाणा के सरकारी अस्तालों में हैं, रोजाना लाखों मरीजों की जांच करते हैं।
ये हैं मांगें
- एसएमओ की सीधे भर्ती न हो, यह पद प्रमोशन से भरे जाएं
- डॉक्टरों की तीन के बजाय चार एसीपी 4, 9, 13 और 20 साल में मिलें
- विशेषज्ञों के लिए अलग काडर तैयार किया जाए
यहां फंसा है पेच
मांगों को लेकर सरकार से डॉक्टरों की सहमति भी हो चुकी है। फाइल स्वास्थ्य मंत्री अनिल से पास होकर सीएमओ ऑफिस में है। मांगें वित्त विभाग से जुड़ी हैं लेकिन यहां से फाइल पास नहीं होने के कारण ही नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है। इसी कारण वित्त विभाग के एसीएस से डॉक्टरों की बैठक तय की गई थी।
पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके
एचसीएमएसए के प्रदेश प्रधान डॉ. जसबीर परमार ने कहा कि बैठक पहले से ही तय थी लेकिन दोपहर को बताया गया कि वित्त विभाग के एसीएस को बुखार है। इसलिए बैठक नहीं हो पाई। एचसीएमएसए के आह्वान पर चिकित्सक मंगलवार को ओपीडी बंद रखेंगे। दो दिन में मांगें नहीं मानी तो 14 जनवरी से इमरजेंसी सेवाएं बंद कर पूर्ण हड़ताल की जाएगी। पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं। अब फाइल पर वित्त विभाग की मुहर लगने के बाद ही बात की जाएगी।