{"_id":"638f4a942fada13468020e38","slug":"only-retired-officers-below-70-years-of-age-will-investigate-corruption-cases-in-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana News: 70 से कम उम्र के सेवानिवृत्त अफसर ही करेंगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haryana News: 70 से कम उम्र के सेवानिवृत्त अफसर ही करेंगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच
Tue, 06 Dec 2022 07:30 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 06 Dec 2022 07:30 PM IST
सार
सरकार ने इस मामले में गंभीर विचार-विमर्श के बाद भ्रष्टाचार के मामलों की जांच 60 से 70 साल की उम्र के बीच के अधिकारियों से कराने का फैसला लिया है। सरकार ने सीबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सूचीबद्ध करने जा रही है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा सरकार ग्रुप ए और बी अधिकारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच 70 साल से कम उम्र के सेवानिवृत्त अफसरों को सौंपेगी। जांच अधिकारियों का सरकार से सूचीबद्ध होना जरूरी है। 15 मार्च 2022 तक 70 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले अफसरों को ही सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सौंपने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, चेयरमैन, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर इस निर्णय की अनुपालन करने को कहा है। ताजा निर्देशों का पालन सभी संबंधितों विभागाध्यक्ष तब तक करेंगे, जब तक सरकार नए जांच अधिकारियों को सूचीबद्ध नहीं कर लेती।
विज्ञापन
कौशल ने बताया कि पैनल में शामिल जांच अधिकारियों के मानदेय की दर के साथ नियम एवं शर्तें तय की जा चुकी हैं। उन्हें सौंपी गई जांच के रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में सरकार पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। सरकार ने इस मामले में गंभीर विचार-विमर्श के बाद भ्रष्टाचार के मामलों की जांच 60 से 70 साल की उम्र के बीच के अधिकारियों से कराने का फैसला लिया है। सरकार ने सीबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सूचीबद्ध करने जा रही है।
विज्ञापन