पंजाब में एक लाख सस्ते मकान बनाएगी सरकार

बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में  ‘पंजाब स्टेट एफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी’ के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही बड़ी मशीनरी पर वैट कम करने और सूती धागे के संबंध में इसे तर्कसंगत बनाने से संबंधित निर्णय भी लिए गए।

बैठक के दौरान लिए गए आवास से संबंधित फैसले के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों, निशक्त और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यह आवासीय सुविधा प्राप्त होगी।

उप मुख्यमंत्री या आवास व शहरी विकास मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री, वित्त मंत्री, श्रम व रोजगार मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्य सचिव अथॉरिटी के सदस्य होंगे। आवास व शहरी विकास विभाग के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

वित्त विभाग में कार्य के बोझ से निपटने और इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने डायरेक्टर बजट के नए पद की रचना को मंजूरी दे दी है।

राज्य में क्रेनों व मिट्टी उखाड़ने वाली मशीनों सहित भारी मशीनरी के व्यापार को राहत देते हुए वैट की दर 13 से घटा कर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में अब इन वस्तुओं पर वैट की दर पड़ोसी राज्य के बराबर हो गई है। इससे इनकी बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, सूती धागे पर वैट को तर्कसंगत बनाने के लिए फैसले के अधिकार उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को दे दिए गए।