ऑन डिमांड कैब मंगाते हैं तो देखिए ट्राइसिटी में चलेंगी कौन सी कैब?

स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी  (एसटीए) ने पॉलिसी फाइनल कर यूटी प्र्रशासक प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। मंजूरी मिलते ही जुलाई के अंत या अगस्त के शुरू में इसे लागू कर दिया जाएगा। शहर में ओला, टैक्सी फॉर श्योर और उबर एप कैब कंपनी शहर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। रेडियो और वेब कैब की तरह शहरवासियों की सुरक्षा को देखते हुए नई पॉलिसी बनाई गई है।

पॉलिसी में यह सब
एप कैब आपरेटर यानी संचालक को अपनी कंपनी को कंपनी एक्ट-2013 के तहत रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपरेटर के पास कम से कम 100 टैक्सी होनी चाहिए। एग्रीमेंट के जरिए वह किसी दूसरे परमिट होल्डर की टैक्सी भी हायर कर सकता है।  कंपनी का शहर में अपना चौबीसों घंटे सातों दिन खुलने वाला कॉल सेंटर होना चाहिए। इन सब शर्तों को पूरा करने पर ही आपरेटर को शहर में एप कैब चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा। एप कैब संचालक को 5 साल के लिए परमिट दिया जाएगा। एप कैब संचालक को एसटीए के पास सभी टैक्सियों व ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।

पड़ोसी राज्यों की कैब को देना होगा टैक्स
पॉलिसी के अनुसार पंजाब और हरियाणा नंबर की एप कैब को चंडीगढ़ में प्रवेश पर सेवा शुल्क देना होगा। सेवा शुल्क अदा नहीं करने वाले पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है।