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Chandigarh News: विधायकों के साथ नोडल अफसर के तौर पर नहीं जुड़ रहे अधिकारी
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आम राज प्रबंध विभाग छह बार लिख डाले विभागों को पत्र
मुख्यमंत्री की योजना, विधायकों के साथ तैनात हों नोडल अधिकारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा अपने विधायकों के साथ सरकारी अफसरों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने का फैसला लागू नहीं हो पा रहा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कवायद में यह सामने आया है कि कोई भी विभाग अपने अफसरों को विधायकों के साथ अटैच करने की हामी नहीं भर रहा और अधिकारी भी इस ड्यूटी से खुद को अलग ही रखना चाह रहे हैं।
जानकारी के अनुसार आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से सरकार के फैसले को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को छह बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन किसी भी विभाग ने इन पत्रों का जवाब सरकार को नहीं दिया है। इस कड़ी में, हाल ही में आम राज प्रबंध विभाग ने बागवानी विभाग, कानून एवं न्याय मामले विभाग, स्थानीय निकाय, नई एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग, भूमि एवं जल संरक्षण विभाग और खेल एवं युवक सेवाएं विभाग को पत्र जारी किया है। इस पत्र में लिखा है कि आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से इस साल 11 अप्रैल, फिर 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 28 अप्रैल, 11 मई और 25 मई को भेजे गए पत्रों पर सभी प्रबंध सचिव ध्यान दें कि मुख्यमंत्री पंजाब चाहते हैं कि प्रत्येक प्रबंधकीय विभाग में विधायकों के साथ तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि जनता से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के उपाय किए जा सकें। इसके लिए प्रबंधकीय विभाग नोडल अफसरों का विवरण, जिसमें अधिकारी का नाम, पद, पता, संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज हो, की सूचना आम राज प्रबंध विभाग (तालमेल शाखा) को भेजी जाए। पत्र में कहा गया है कि अफसरों के बारे में जानकारी 26 मई तक उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन विभागों से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके मद्देनजर अब हिदायत की जा रही है कि 26 जून तक हर हालत में मांगी जानकारी भेज दी जाए, ताकि इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके।
पता चला है कि इस संबंध में अंतिम तिथि तक भी विभागों ने आम राज प्रबंध विभाग को अफसरों का विवरण नहीं भेजा है। उधर, मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर यह साफ नहीं है कि विधायकों के साथ विभागीय नोडल अफसर तैनात कर दिए जाने से संबंधित विभाग के मंत्री के कामकाज का भी बंटवारा होगा? इस संबंध में किसी भी विभाग के अधिकारी ने जानकारी होने से इन्कार किया है।
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मुख्यमंत्री की योजना, विधायकों के साथ तैनात हों नोडल अधिकारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा अपने विधायकों के साथ सरकारी अफसरों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने का फैसला लागू नहीं हो पा रहा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कवायद में यह सामने आया है कि कोई भी विभाग अपने अफसरों को विधायकों के साथ अटैच करने की हामी नहीं भर रहा और अधिकारी भी इस ड्यूटी से खुद को अलग ही रखना चाह रहे हैं।
जानकारी के अनुसार आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से सरकार के फैसले को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को छह बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन किसी भी विभाग ने इन पत्रों का जवाब सरकार को नहीं दिया है। इस कड़ी में, हाल ही में आम राज प्रबंध विभाग ने बागवानी विभाग, कानून एवं न्याय मामले विभाग, स्थानीय निकाय, नई एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग, भूमि एवं जल संरक्षण विभाग और खेल एवं युवक सेवाएं विभाग को पत्र जारी किया है। इस पत्र में लिखा है कि आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से इस साल 11 अप्रैल, फिर 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 28 अप्रैल, 11 मई और 25 मई को भेजे गए पत्रों पर सभी प्रबंध सचिव ध्यान दें कि मुख्यमंत्री पंजाब चाहते हैं कि प्रत्येक प्रबंधकीय विभाग में विधायकों के साथ तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि जनता से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के उपाय किए जा सकें। इसके लिए प्रबंधकीय विभाग नोडल अफसरों का विवरण, जिसमें अधिकारी का नाम, पद, पता, संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज हो, की सूचना आम राज प्रबंध विभाग (तालमेल शाखा) को भेजी जाए। पत्र में कहा गया है कि अफसरों के बारे में जानकारी 26 मई तक उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन विभागों से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके मद्देनजर अब हिदायत की जा रही है कि 26 जून तक हर हालत में मांगी जानकारी भेज दी जाए, ताकि इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके।
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पता चला है कि इस संबंध में अंतिम तिथि तक भी विभागों ने आम राज प्रबंध विभाग को अफसरों का विवरण नहीं भेजा है। उधर, मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर यह साफ नहीं है कि विधायकों के साथ विभागीय नोडल अफसर तैनात कर दिए जाने से संबंधित विभाग के मंत्री के कामकाज का भी बंटवारा होगा? इस संबंध में किसी भी विभाग के अधिकारी ने जानकारी होने से इन्कार किया है।
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