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अब घर बैठे मिलेगा लाइसेंस
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चंडीगढ़। महापौर राजबाला मलिक ने वीरवार को स्मार्ट सिटी के तहत ई-गवर्नेंस में तीन नई सेवाएं शुरू कीं। अब लोग किसी आयोजन व कार्यक्रम के लिए घर बैठकर नगर निगम से लाइसेंस ले सकेंगे। इसके अलावा ई-हॉर्टिकल्चर व ई-चालान की सुविधा भी शुरू हो गई है।
स्मार्ट सिटी के सीईओ केके यादव ने बताया कि ई-हॉर्टिकल्चर के तहत घरों के पेड़ों की कटाई-छंटाई, प्रूनिंग व बागवानी से संबंधित अन्य कार्यों के बारे निगम से अपील की जा सकती है। वहीं, ई-चालान के माध्यम से अब अतिक्रमण हटाओ दस्ता मौके पर ही चालान कर सकेगा। अब तक यह दस्ता सामान जब्त कर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्टोर में ले जाता था। चालान नगर निगम में जमा कराने के बाद दुकानदार को स्टोर से अपना सामान छुड़वाना होता था। इसमें काफी समय बर्बाद होता था। वहीं, सामान की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी निगम की होती थी। इस सुविधा से कर्मचारियों का काफी राहत मिलेगी। इससे पहले स्मार्ट सिटी ने ई-गवर्नेंस के तहत पांच सुविधाओं को ऑनलाइन किया था। अक्तूबर के अंत तक 25 अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया जाए। लोग mcchandigarh.gov.in वेबसाइट पर अपनी शिकायत दे सकते हैं।
स्मार्ट सिटी के जीएम एनपी शर्मा ने बताया कि ई गवर्नेंस के तहत 28 सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए 15 करोड़ का टेंडर किया गया था। जिसे कंपनी ने 11.49 करोड़ में लिया था। इससे पहले दो सर्विस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और समस्यात्मक शिकायतों को पहले ही ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रशासन का बिल्डिंग प्लान भी जल्द ऑनलाइन किया जाएगा। इस मौके पर स्मार्ट सिटी के एडिशनल सीईओ अनिल गर्ग भी मौजूद रहे।
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स्मार्ट सिटी के सीईओ केके यादव ने बताया कि ई-हॉर्टिकल्चर के तहत घरों के पेड़ों की कटाई-छंटाई, प्रूनिंग व बागवानी से संबंधित अन्य कार्यों के बारे निगम से अपील की जा सकती है। वहीं, ई-चालान के माध्यम से अब अतिक्रमण हटाओ दस्ता मौके पर ही चालान कर सकेगा। अब तक यह दस्ता सामान जब्त कर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्टोर में ले जाता था। चालान नगर निगम में जमा कराने के बाद दुकानदार को स्टोर से अपना सामान छुड़वाना होता था। इसमें काफी समय बर्बाद होता था। वहीं, सामान की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी निगम की होती थी। इस सुविधा से कर्मचारियों का काफी राहत मिलेगी। इससे पहले स्मार्ट सिटी ने ई-गवर्नेंस के तहत पांच सुविधाओं को ऑनलाइन किया था। अक्तूबर के अंत तक 25 अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया जाए। लोग mcchandigarh.gov.in वेबसाइट पर अपनी शिकायत दे सकते हैं।
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स्मार्ट सिटी के जीएम एनपी शर्मा ने बताया कि ई गवर्नेंस के तहत 28 सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए 15 करोड़ का टेंडर किया गया था। जिसे कंपनी ने 11.49 करोड़ में लिया था। इससे पहले दो सर्विस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और समस्यात्मक शिकायतों को पहले ही ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रशासन का बिल्डिंग प्लान भी जल्द ऑनलाइन किया जाएगा। इस मौके पर स्मार्ट सिटी के एडिशनल सीईओ अनिल गर्ग भी मौजूद रहे।
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