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Chandigarh News: अब गांव स्तर पर तराशे जाएंगे खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय मेडल पर जीतने पर नौकरी
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सरकार की ओर से कैबिनेट में पास खेल नीति से बदलेगी सूबे में खेलों की सूरत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब को खेलों में नंबर वन बनाने के लिए सरकार ने नई खेल नीति को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर दे दी। इस दौरान बच्चों को शुरू से ही खेलों से जोड़ने के लिए खेल नर्सरी से लेकर डाइट तक का इंतजाम भी रहेगा। खेल नर्सरियां गांव स्तर तक स्थापित होंगी। वहीं, खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के बाद नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि सीधे नौकरी दी जाएगी। इसके लिए कोई टेस्ट या इग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए मानक तय कर दिए हैं। नई खेल नीति को लेकर राज्य सरकार कई माह से काम कर रही थी। पॉलिसी के लिए विभिन्न खेलों के माहिरों को कमेटी में शामिल गया था। देश विदेश में मिल रही खेल सुविधाओं पर स्टडी की गई। नई पाॅलिसी में खेल सभ्याचार पैदा करने के लिए गांव, शहर स्तर से राज्य स्तर तक खेल नर्सरियों से लेकर सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जाने पर जोर दिया गया है। खिलाड़ियों की उपलब्धियों के हिसाब के साथ सीधे नौकरियों का प्रबंध, खिलाड़ियों की डाइट, प्रशिक्षण और चोट से उभरने के लिए विशेष सेंटर, कोच का सम्मान और खेलों के प्रमोशन के लिए काम करने वाली शख्सियतों, संस्थाओं का सम्मान खेल नीति का अहम हिस्सा होगा। अब कक्षा पहली से ही विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ा जाएगा। जिस खेल में विद्यार्थी की रुचि होगी, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।
पंजाब कस्टम मीलिंग नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल में खरीफ मंडीकरण सीजन-2023-24 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को भी स्वीकृति दे दी, जिसके अनुसार विभाग की ओर से समय पर चावल मिलों के साथ खरीद केंद्रों के साथ आनलाइन लिंक किया जाएगा। आरओ स्कीम के तहत चावल मिल-मालिकों को धान की अलॉटमेंट आनलाइन पोर्टल के जरिये ऑटोमेटिक तरीके से होगी और धान की फसल राज्य की खरीद एजेंसियों और चावल मिल मालिकों के बीच समझौते और उनके कोटे अनुसार योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा। खरीफ मंडीकरण सीजन- 2023-24 एक अक्तूबर, 2023 से शुरू होगा और धान की खरीद 30 नवंबर, 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी।
वाहन मालिकों को दी एक साल की छूट
मीटिंग में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी के मुताबिक स्क्रैप किया गया था। उनके बकाया मोटर वाहन टैक्स के ब्याज व जुर्माने के भुगतान के लिए वाहन मालिकों को एक साल की छूट दी गई है। 28 जून तक 2023 से यह लागू होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब को खेलों में नंबर वन बनाने के लिए सरकार ने नई खेल नीति को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर दे दी। इस दौरान बच्चों को शुरू से ही खेलों से जोड़ने के लिए खेल नर्सरी से लेकर डाइट तक का इंतजाम भी रहेगा। खेल नर्सरियां गांव स्तर तक स्थापित होंगी। वहीं, खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के बाद नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि सीधे नौकरी दी जाएगी। इसके लिए कोई टेस्ट या इग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए मानक तय कर दिए हैं। नई खेल नीति को लेकर राज्य सरकार कई माह से काम कर रही थी। पॉलिसी के लिए विभिन्न खेलों के माहिरों को कमेटी में शामिल गया था। देश विदेश में मिल रही खेल सुविधाओं पर स्टडी की गई। नई पाॅलिसी में खेल सभ्याचार पैदा करने के लिए गांव, शहर स्तर से राज्य स्तर तक खेल नर्सरियों से लेकर सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जाने पर जोर दिया गया है। खिलाड़ियों की उपलब्धियों के हिसाब के साथ सीधे नौकरियों का प्रबंध, खिलाड़ियों की डाइट, प्रशिक्षण और चोट से उभरने के लिए विशेष सेंटर, कोच का सम्मान और खेलों के प्रमोशन के लिए काम करने वाली शख्सियतों, संस्थाओं का सम्मान खेल नीति का अहम हिस्सा होगा। अब कक्षा पहली से ही विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ा जाएगा। जिस खेल में विद्यार्थी की रुचि होगी, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।
पंजाब कस्टम मीलिंग नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल में खरीफ मंडीकरण सीजन-2023-24 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को भी स्वीकृति दे दी, जिसके अनुसार विभाग की ओर से समय पर चावल मिलों के साथ खरीद केंद्रों के साथ आनलाइन लिंक किया जाएगा। आरओ स्कीम के तहत चावल मिल-मालिकों को धान की अलॉटमेंट आनलाइन पोर्टल के जरिये ऑटोमेटिक तरीके से होगी और धान की फसल राज्य की खरीद एजेंसियों और चावल मिल मालिकों के बीच समझौते और उनके कोटे अनुसार योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा। खरीफ मंडीकरण सीजन- 2023-24 एक अक्तूबर, 2023 से शुरू होगा और धान की खरीद 30 नवंबर, 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी।
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वाहन मालिकों को दी एक साल की छूट
मीटिंग में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी के मुताबिक स्क्रैप किया गया था। उनके बकाया मोटर वाहन टैक्स के ब्याज व जुर्माने के भुगतान के लिए वाहन मालिकों को एक साल की छूट दी गई है। 28 जून तक 2023 से यह लागू होगी।
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