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Chandigarh News: अब हरियाणा के सभी कर्मियों को मिलेगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा
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हरियाणा सरकार ने की शुरुआत, पहले सिर्फ दो विभागों में लागू थी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा दिया है। दो महीने पहले यह योजना मत्स्य व बागवानी विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। अब सरकार ने इसे सभी विभागों में लागू कर दिया है। सोमवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यह योजना शुरू की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इसके साथ राज्य सरकार ने बागवानी व मत्स्य विभाग में यह योजना आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के कर्मियों और उनके आश्रितों तक बढ़ा दी है। यह योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम में लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। सीएम ने बताया कि सभी लाभार्थियों को इस योजना से बहुत लाभ होगा क्योंकि इसके अंतर्गत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी। साथ ही अस्पताल को एक निर्दिष्ट समय सीमा में एक ही प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंजूरी मिल जाएगी। यह योजना लाभार्थियों को निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं देगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड/सीसीएचएफ कार्ड जारी होगा। लाभार्थी पेयी कोड, आधार नंबर या पीपीपी का उपयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा, आयुष्मान भारत के सीईओ राजनारायण कौशिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।
इन गंभीर बीमारियों को कवर करेगी
इस योजना के तहत न सिर्फ गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा बल्कि सभी प्रकार के इनडोर उपचारों व डे केयर प्रक्रियाओं को कवर किया जाएगा। गंभीर बीमारियों में हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, तीसरी और चौथी स्टेज का कैंसर और दुर्घटनाओं को कवर करेगी। ये सेवाएं डीजीएचएस के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी।
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा दिया है। दो महीने पहले यह योजना मत्स्य व बागवानी विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। अब सरकार ने इसे सभी विभागों में लागू कर दिया है। सोमवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यह योजना शुरू की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इसके साथ राज्य सरकार ने बागवानी व मत्स्य विभाग में यह योजना आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के कर्मियों और उनके आश्रितों तक बढ़ा दी है। यह योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम में लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। सीएम ने बताया कि सभी लाभार्थियों को इस योजना से बहुत लाभ होगा क्योंकि इसके अंतर्गत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी। साथ ही अस्पताल को एक निर्दिष्ट समय सीमा में एक ही प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंजूरी मिल जाएगी। यह योजना लाभार्थियों को निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं देगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड/सीसीएचएफ कार्ड जारी होगा। लाभार्थी पेयी कोड, आधार नंबर या पीपीपी का उपयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा, आयुष्मान भारत के सीईओ राजनारायण कौशिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।
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इन गंभीर बीमारियों को कवर करेगी
इस योजना के तहत न सिर्फ गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा बल्कि सभी प्रकार के इनडोर उपचारों व डे केयर प्रक्रियाओं को कवर किया जाएगा। गंभीर बीमारियों में हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, तीसरी और चौथी स्टेज का कैंसर और दुर्घटनाओं को कवर करेगी। ये सेवाएं डीजीएचएस के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी।
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