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Chandigarh News: पीजीआई को 41.53 करोड़ का बकाया चुकाने का नोटिस
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चंडीगढ़। 41.53 करोड़ रुपये का संपत्ति कर वसूलने के लिए नगर निगम ने पीजीआई को नोटिस जारी किया है। नगर निगम की तरफ से आयुक्त की मंजूरी के बाद पीजीआई को यह नोटिस भेजा है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) को भी नोटिस भेजने की तैयारी है। इसके अलावा व्यावसायिक संपत्तियों के डिफॉल्टर्स को भी नोटिस भेजा जा रहा है।
वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर निगम का विभिन्न सरकारी संस्थाओं पर ही कई करोड़ रुपये बकाया है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी निगम को अपना बकाया वसूलने का निर्देश दिया है। सबसे ज्यादा संपत्ति कर पीजीआई, पीयू और यूटी प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के कई बिल्डिंग पर है। कुछ समय पहले ही बकाया जमा कराने के निर्देश दिए गए थे और कुछ दिन का समय दिया गया था लेकिन जमा करने में विफल रहने के बाद सोमवार को निगम ने पीजीआई को नोटिस भेजा है। यह नोटिस करीब 41.53 करोड़ रुपये का संपत्ति कर वसूलने को लेकर है।
यह टॉप सरकारी डिफॉल्टर्स, जिन पर करोड़ों बकाया
नाम
बकाया टैक्स
1. पंजाब यूनिवर्सिटी
67.53 करोड़
2. पीजीआई, सेक्टर-14
41.53 करोड़
3. पेक, सेक्टर-12
14.07 करोड़
4. स्पोर्ट्स कांप्लेक्स-43
6.13 करोड़
5. निट्टर 3 करोड़
6. एयरफोर्स स्टेशन-28, 31 और 47
3.03 करोड़
7. पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार
2.95 करोड़
8. सेक्टर-23 इलेक्ट्रिसिटी विभाग
2.70 करोड़
9. जिला अदालत कांप्लेक्स-43
1.03 करोड़
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वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर निगम का विभिन्न सरकारी संस्थाओं पर ही कई करोड़ रुपये बकाया है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी निगम को अपना बकाया वसूलने का निर्देश दिया है। सबसे ज्यादा संपत्ति कर पीजीआई, पीयू और यूटी प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के कई बिल्डिंग पर है। कुछ समय पहले ही बकाया जमा कराने के निर्देश दिए गए थे और कुछ दिन का समय दिया गया था लेकिन जमा करने में विफल रहने के बाद सोमवार को निगम ने पीजीआई को नोटिस भेजा है। यह नोटिस करीब 41.53 करोड़ रुपये का संपत्ति कर वसूलने को लेकर है।
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यह टॉप सरकारी डिफॉल्टर्स, जिन पर करोड़ों बकाया
नाम
बकाया टैक्स
1. पंजाब यूनिवर्सिटी
67.53 करोड़
2. पीजीआई, सेक्टर-14
41.53 करोड़
3. पेक, सेक्टर-12
14.07 करोड़
4. स्पोर्ट्स कांप्लेक्स-43
6.13 करोड़
5. निट्टर 3 करोड़
6. एयरफोर्स स्टेशन-28, 31 और 47
3.03 करोड़
7. पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार
2.95 करोड़
8. सेक्टर-23 इलेक्ट्रिसिटी विभाग
2.70 करोड़
9. जिला अदालत कांप्लेक्स-43
1.03 करोड़