वित्तीय संकट से निपटने की तैयारी: साढ़े चार साल बाद संपत्ति कर बढ़ाएगा चंडीगढ़ निगम, बैठक में आएगा एजेंडा

इससे पहले अप्रैल 2020 में करीब 20 फीसदी संपत्ति कर बढ़ाया गया था। नगर निगम कई अन्य तरीकों से भी आय बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिनमें नए करों का प्रस्ताव और मौजूदा शुल्कों में संशोधन शामिल है।

नगर निगम पिछले कई महीने से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। खर्चों और आय के बीच बढ़ते अंतर ने निगम को राजस्व बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पुडुचेरी भी चंडीगढ़ जैसा ही है, लेकिन वहां संपत्ति कर चंडीगढ़ से करीब दोगुना है। नगर निगम ने आखिरी बार अप्रैल 2020 में संपत्ति कर की दरों में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

अधिकारियों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। अब 24 दिसंबर को होने वाली सदन की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि इस एजेंडे पर पार्षदों का क्या रुख रहता है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि निगम ने हाल ही में बिजली के बिलों में लगने वाले एमसी टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पार्षदों के दबाव के बाद वापस लेना पड़ा था। 

बता दें कि शहर में 26 हजार कमर्शियल और 80 हजार रेजिडेंशियल इमारतें हैं, जहां से हर साल नगर निगम को टैक्स आता है। नगर निगम ने पूरे शहर की कमर्शियल इमारतों को जोन ए, बी, सी और डी में बांटा हुआ है। वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को तीन जोन में बांटा गया है। हर जोन के अलग-अलग रेट हैं। कमर्शियल इमारतों में शहर में बनी दुकानें, शोरूम, संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट शामिल है। शहर में नगर निगम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स चार्ज करता है।