इस कवायद से मॉडर्न होगी हरियाणा की पुलिस
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हरियाणा सरकार इस साल पुलिस मार्डनाइजेशन पर 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस राशि से 50 एके 47 राइफलें, 200 एसएलआर, 200 कारबाइन, 100 वीडियो कैमेर, 200 डिजिटल कैमरे खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 5 बड़े और 18 मीडियम वाहन, 400 हाई फ्रीक्वेंसी हैंड सेट भी खरीदे जाएंगे।
मधुबन स्थित स्टेट फोरेंसिक लैबोरेटरी के लिए कई करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे। प्रदेश में आठ पुलिस थाना भवन भी बनाए जाएंगे। केंद्र मार्डनाइजेशन के लिए 60 फीसदी हिस्सा देता है जबकि राज्य सरकार को 40 फीसदी खर्च करना होता है।
मुख्य सचिव एससी चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस साल के प्लान को मंजूरी दे दी है। अब यह प्लान केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मार्डनाइजेशन प्लान के तहत अब तक हरियाणा में केंद्र के 320 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। प्रदेश सरकार का पैसा अलग है।
2000 में शुरू हुई थी योजना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस मार्डनाइजेशन की योजना 2000 से शुरू की थी। 2016-17 तक चलने वाली पंच वर्षीय योजना के लिए 8628 करोड़ रुपये का मार्डनाइजेशन प्लान केंद्र ने मंजूरी दी है।
इस साल पांच रिकवरी वैन, दो एफएसएल वैन, 30 पिस्टल ग्लोक (सर्विस), 50 इंसास राइफल (5.56 एमएम), 25 वाट के 200 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेट, 400 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेट खरीदे जाएंगे। मधुबन स्थित फारेंसिक लैबोरेटरी में स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और एलईडी स्थापित किया जाएगा।
भवनों पर 29 करोड़ रुपये खर्च होंगे
सीआईए पुलिस स्टेशन जींद, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन भिवानी, गुड़गांव के सेक्टर-40, सेक्टर 10 में पुलिस स्टेशन, छछरौली, तोशाम, बल्लभगढ़ और पलवल कैंप का पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा।
फतेहाबाद में आर्मरी बनाई जाएगी। मधुबन में महिला बैरक, कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में 12 टाइप दो मकान, बल्लभगढ़ और गुड़गांव में डीसीपी दफ्तर बनाए जाएंगे।
पुलिस, ट्रैफिक उपकरणों पर 20 करोड़ रुपये
फुल बॉडी प्रोटेक्टर 2000, हेलमेट 1000, लाठियां 1000, बुलेट प्रूफ लेक्चर स्टैंड 20, मधुबन, सुनारिया और भौंडसी के लिए आग की पूर्व सूचना देने वाले 78 लाख रुपये के तीन यंत्र, फेस मास्क 5000, रिफ्लेक्टिव जैकेट 5000, ट्रैफिक लाइट बार 5000, सीआईडी के लिए 3.35 करोड़ रुपये के उपकरण, होमगार्ड के लिए 78 लाख रुपये, स्टेट विजलेंस ब्यूरो के लिए 145 लाख रुपये का दफ्तर सामान खरीदा जाएगा।
इस साल का माड्रनाइजेशन प्लान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंजूर हो चुका है। इसी सप्ताह हुई बैठक में यह फैसला हुआ है कि पांच साल का एक साथ प्लान बनाया जाए। पांच साल का प्लान मंजूर करने के लिए दोबारा बैठक होगी। इस साल का प्लान 50 करोड़ रुपये ही रहेगा।
एसएन वशिष्ठ, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा
