पंजाब कैबिनेट की बैठक, लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

साथ ही इस योजना के अधीन रजिस्टर परिवारों के  सदस्यों के प्रमुख की मौत या उसके अपाहिज होने पर पांच लाख रुपए तक की रकम का मुआवजा भी दिया जाएगा। किसानों को भी 50,000 रुपए तक का सेहत बीमा कवर मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही भक्त पूर्ण सिंह सेहत बीमा स्कीम के अधीन पांच लाख रुपये का निजी दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध होगा।

व्यापारियों को भी यह सुविधा देने का फैसला बैठक में हुआ। उन्हें उनके कारोबार वाले स्थान की क्षति होने की सूरत में भी पांच लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। नंबरदारों का मासिक मानदेय 1000 से बढ़ा कर 1500 रुपये करने का भी फैसला बैठक में किया गया।

गन्ना उत्पादकों को 295 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूरी अदायगी करने के लिए सरकार ने उन्हें अपनी ओर से 50 रुपये की सीधी अदायगी करने का निर्णय हुआ। बाकी 245 रुपये चीनी मिलें देंगी। मौजूदा उद्योगों को पैकेज देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें मंत्री मदन मोहन मित्तल और आदेश प्रताप सिंह कैरों भी शामिल हैं।

यह कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर पैकेज की घोषणा की जाएगी। आत्महत्याएं करने वाले किसानों और खेत मजदूरों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने उनके लिए मुआवजा राशि 2 लाख रुपए से बढ़ा कर 3 लाख की। इमरजेंसी और पंजाबी सूबा मोर्चो में हिस्सा लेने व तीन महीने या इससे अधिक कैद काटने वालों को विशेष सुविधाएं देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

अन्य सुविधाओं सहित उन्हें या उनके परिवारों को प्रति माह 1000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सूखे मेवों पर वैट की दर 6.05 से कम करके 4.95 फीसदी, सरसों की खल और बिनौलों पर छह महीनों के लिए वैट दर 6.05 से घटा कर 2.2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। वहीं, लेड लाइटों पर टैक्स दर 14.30 से घटा कर 6.05 प्रतिशत किया गया।

पेपर बोर्ड केंद्रीय बिक्री टैक्स (सीएसटी) की दर 2 प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत करने का भी फैसला किया गया। वहीं, रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए प्रस्तावित कच्चे माल और अन्य वस्तुओं की 5 लाख खरीद तक वैट से छूट देने का फैसला बैठक में हुआ।

फरीदकोट गोलकांड में मरने वाले कृष्ण भगवान सिंह के लड़के प्रभदीप सिंह और गुरजीत सिंह के पुत्र जगदीप सिंह को सरकारी नौकरी देने का फैसला भी बैठक में हुआ। मंत्रिमंडल ने पंजाब मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन गैर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स लागू करने के लिए एक उच्च समिति गठित करने को मंजूरी दी।