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LG ने दिखाए 'जंगी' तेवर, केजरीवाल सरकार को दी खुली चुनौती

Tue, 09 Aug 2016 05:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Updated Tue, 09 Aug 2016 05:32 PM IST
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LG najeeb Jung challenged to aap government at rohtak,
LG Najeeb Jung - kejriwal-sisodiya - फोटो : file photo
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए केजरीवाल सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भले ही दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग का कहा है कि वह पहले भी संविधान के तहत काम करते थे और आगे भी करते रहेंगे।
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चाहे सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन वह सरकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे। सरकार और उपराज्यपाल के बीच पावर को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार का केस काफी कमजोर है, क्योंकि संविधान के अधिनियम 239, 239ए के तहत साल 1991 से प्रशासनिक पावर उपराज्यपाल के पास ही है। 
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सात एमपी और तीन एमसी हैं, उनको नहीं कोई परेशानी 
दिल्ली में सरकार के साथ चल रहे विवाद पर उपराज्यपाल ने कहा कि उनसे केवल सरकार को ही क्यों परेशानी है? जबकि दिल्ली में सात एमपी और तीन एमसी हैं। वह दूसरी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनको किसी भी काम के संबंध में कोई परेशानी नहीं है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि मैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हूं इसलिए संविधान मानने के लिए बाध्य हूं।
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अगर हम हारते तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाते

LG najeeb Jung challenged to aap government at rohtak,
LG Najeeb Jung - फोटो : file photo
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग शुक्रवार को रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कांपलेक्स में चल रहे अखिल भारतीय बास्केटबाल टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि वह जब चुनाव लड़े थे तभी उन्हें संविधान देख लेना चाहिए था कि दिल्ली में सरकार किस तरह से काम करती है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के संविधान के तहत 25 काम किए तो उस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन 10 गलत कामों को करने से मना कर दिया तो हंगामा कर दिया। वह खुद हाईकोर्ट गए और अपनी ही याचिका पर हार गए। वे हारे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हम हारते तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाते। उनके गलत काम नहीं होते हैं, इसलिए उनको अखरता है।

हम भी चाहते हैं कि मामले को आराम से सुलझाया जाए और गलत काम की जगह केवल कानून के तहत काम कराएं, जिससे दिल्ली में और बेहतर तरीके से काम हो सकें। 

 
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