लैंड पूलिंग पॉलिसी: एनओसी के बाद ही ली जाएगी किसानों की जमीन: सिसोदिया

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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पंजाब सरकार की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों की मंजूरी (एनओसी) के बाद ही उनकी जमीन ली जाएगी। किसानों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। सिसोदिया ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि सरकार किसानों की जमीनों को विकसित कॉलोनियों में बदलेगी और सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के साथ उसी जमीन के प्लॉट उन्हें वापस लौटाएगी। किसानों को इससे करोड़ों रुपये का मुनाफा होगा और प्लॉट की कीमत बाजार दर से 4 गुना ज्यादा होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लैंड माफिया के साथ मिलीभगत रखने वाली पिछली सरकारों ने कभी ऐसी नीति नहीं बनाई, क्योंकि उनका उद्देश्य किसानों को लूटना था, लेकिन अब राज्य सरकार की इस पॉलिसी से महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।

पॉलिसी से भू-माफिया का खेल होगा खत्म : जगतार सिंह
आम आदमी पार्टी (आप) किसान विंग के अध्यक्ष और विधायक जगतार सिंह ने कहा कि इस नीति से भू-माफिया का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीति का उद्देश्य वित्तीय लाभ सुनिश्चित करके किसानों के जीवन में बदलाव लाना है। कृषि भूमि के लिए वर्तमान कलेक्टर दर 30 लाख प्रति एकड़ है। वहीं बाजार मूल्य 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ प्रति एकड़ है। एरिया को विकसित करने के बाद किसानों को प्रदान किए गए आवासीय भूखंडों का मूल्य लगभग 3 करोड़ (30,000 प्रति वर्ग गज) और वाणिज्यिक भूखंडों का मूल्य 1.2 करोड़ (200 वर्ग गज के लिए 60,000 प्रति वर्ग गज) हो जाएगा। इसका अर्थ है प्रति एकड़ कुल मूल्य 4.2 करोड़ होगा, जो वर्तमान बाजार दर से तीन से चार गुना है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल पर झूठे प्रचार का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की।