करतारपुर कॉरिडोर: आठ नवंबर को भारत से पाक जाएगा पहला जत्था, कैप्टन ने पीएम मोदी को भेजा न्योता

पहले जत्थे में श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है, मगर पांच हजार श्रद्धालुओं के जाने की चर्चा है। इसके बाद पाकिस्तान से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के लिए निवेदन किया जाएगा। इस दौरान रंधावा ने दूरबीन के जरिये गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन भी किए और डेरा बाबा नानक के रेस्ट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 

अनुच्छेद 370 खत्म होने से करतारपुर कॉरिडोर पर असर नहीं पड़ेगा : लौंगोवाल 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से करतारपुर कॉरिडोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत और पाक सरकार इसके लिए काम कर रही हैं और 12 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा। लौंगोवाल शुक्रवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होने आए थे। 

कांग्रेस सरकार कॉरिडोर के काम में अड़चन डालने वाली पार्टी बनी: हरसिमरत
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के काम में अड़चन डालने वाली पार्टी बन गई है। कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा गैरकानूनी अवैध रेत खनन करने वाले और ट्रांसपोर्टरों पर गुंडा टैक्स लगाने वाले रेत माफिया का संरक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल बठिंडा में पत्रकारों से बात कर रही थीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि रेत माफिया द्वारा रेत और बजरी की पैदा की कमी की वजह से पिछले 10 दिनों से करतारपुर कॉरिडोर का 4.5 किलोमीटर लंबा निर्माण कार्य रुका पड़ा है।

उन्होंने कहा कि नदी के किनारों पर अलग अलग जगहों पर कांग्रेसी नेताओं के खास व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जा रहे गुंडा टैक्स से रेता तथा बजरी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिस कारण गलियारे का निर्माण करने वाली कंपनी के लिए यह प्रोजेक्ट पूरा करना असंभव हो गया है।

बादल ने कहा कि गलियारे के प्रोजेक्ट के लिए निर्माण सामग्री पठानकोट के आसपास के क्षेत्र की खदानों से प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रति ट्रक 4000 से लेकर 5000 रुपये तक लगाए गुंडा टैक्स ने न सिर्फ रेत तथा बजरी के रेट बढ़ा दिए हैं, बल्कि इनकी मांग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण ज्यादातर क्रशरों ने उत्पादन क्षमता को कम कर दिया है।