जाट आंदोलन: जगह और वक्त तय, आज पानीपत में होगी बातचीत

 वार्ता में 19 जिलों में चल रहे धरनों से पांच-पांच जाट नेताओं के साथ ही समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को दिन भर सचिवालय में पांच सदस्यीय कमेटी ने मुख्य सचिव डीएस ढेसी की मौजूदगी में जाटों की मांगों पर मंथन किया और पूरी की जाने वाली मांगों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मंजूरी ली। सरकार बीते वर्ष जाट आंदोलन के दौरान दर्ज जघन्य अपराध के 11 और 21 सीबीआई केसों को छोड़कर बाकी मामले वापस लेने को तैयार है। साथ ही आंदोलन के दौरान मारे गए 31 युवाओं के परिवार से एक-एक आश्रित को पक्की नौकरी दी जाएगी।

बीते साल आंदोलनकारियों पर 2200 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 1305 पहले ही वापस हो चुके हैैं। सरकार के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि आंदोलन पर जल्दी विराम लग सकता है। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने से जेलों में बंद लोगों के बाहर आने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बावजूद इसके कुछ मांगें ऐसी हैं, अगर उन पर मलिक गुट अड़ गया तो गतिरोध बरकरार रह सकता है।