{"_id":"673fa88247860007f1003437","slug":"instructions-to-speed-up-nine-projects-worth-rs-58274-crore-in-the-state-chandigarh-news-c-16-pkl1010-568347-2024-11-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: प्रदेश की 58,274 करोड़ की नौ परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: प्रदेश की 58,274 करोड़ की नौ परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्य सचिव ने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
चंडीगढ़। मुख्य सचिव डाॅ. विवेक जोशी ने प्रदेश में चल रही 58,274 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों व बिजली, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। विभिन्न जिलों के उपायुक्त वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव डाॅ. विवेक जोशी ने कैथल प्रशासन को कलायत के खरक पांडवा गांव में 30 मीटर पट्टी के कब्जे की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिए। हरियाणा में चार लेन की इस ग्रीनफील्ड परियोजना का क्रियान्वयन भारत माला परियोजना के तहत किया जा रहा है। वहीं, डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक से जेवर हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण की भी समीक्षा की और फरीदाबाद जिला प्रशासन को एक महीने के भीतर सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद व गुरुग्राम से आगरा और उससे आगे जाने वाले यातायात के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। बैठक में सोनीपत में 150 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के साथ चर्चा करके जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि खोजने के निर्देश दिए। हिसार में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के संबंध में, मुख्य सचिव को बताया कि अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का पत्र संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया गया है।
रेवाड़ी के माजरा में एम्स के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर कुछ अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे के संबंध में जिला उपायुक्त ने बताया कि रेलवे ने 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया है। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक ने मुख्य सचिव को माजरी एम्स परिसर से गुजरने वाले बिजली के खंभों और लाइनों को एक महीने के भीतर स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
चंडीगढ़। मुख्य सचिव डाॅ. विवेक जोशी ने प्रदेश में चल रही 58,274 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों व बिजली, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। विभिन्न जिलों के उपायुक्त वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव डाॅ. विवेक जोशी ने कैथल प्रशासन को कलायत के खरक पांडवा गांव में 30 मीटर पट्टी के कब्जे की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिए। हरियाणा में चार लेन की इस ग्रीनफील्ड परियोजना का क्रियान्वयन भारत माला परियोजना के तहत किया जा रहा है। वहीं, डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक से जेवर हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण की भी समीक्षा की और फरीदाबाद जिला प्रशासन को एक महीने के भीतर सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद व गुरुग्राम से आगरा और उससे आगे जाने वाले यातायात के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। बैठक में सोनीपत में 150 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के साथ चर्चा करके जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि खोजने के निर्देश दिए। हिसार में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के संबंध में, मुख्य सचिव को बताया कि अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का पत्र संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया गया है।
रेवाड़ी के माजरा में एम्स के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर कुछ अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे के संबंध में जिला उपायुक्त ने बताया कि रेलवे ने 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया है। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक ने मुख्य सचिव को माजरी एम्स परिसर से गुजरने वाले बिजली के खंभों और लाइनों को एक महीने के भीतर स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन