बेअदबी मामले में इंस्पेक्टर प्रदीप को जमानत, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

 याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले के शिकायतकर्ता ने अपने पहले के तीन बयान में उसका नाम तक नहीं लिया था। मामले की जांच के लिए पिछली सरकार की ओर से गठित जस्टिस जोरा सिंह जांच आयोग की रिपोर्ट में भी उसका नाम नहीं था। बाद में गठित जस्टिस रंजीत सिंह आयोग के सामने जब बेअंत सिंह ने बयान दिए तो उसमें याचिकाकर्ता का नाम लिया गया। 

याची ने बताया कि उसे तत्कालीन एसएसपी चरणजीत शर्मा का रीडर बताया गया है, जबकि वह उस समय मोगा के ईओडब्ल्यू का इंचार्ज था। मामले में जस्टिस रंजीत सिंह आयोग की ओर से आरोपी बनाए गए अन्य अधिकारियों सहित हाईकोर्ट में आयोग की इस सिफारिश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर एसआईटी को रिपोर्ट की सिफारिश से प्रभावित न हो वैज्ञानिक सबूतों और तथ्यों के आधार पर जांच के आदेश दे दिए थे। 

इसके बाद याचिकाकर्ता ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। अब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है।