हरियाणाः 100 दिन में सरकार ने निभाया गठबंधन धर्म, फूंक-फूंक कर रख रहे कदम
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हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार सौ दिन के कार्यकाल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी है। दोनों दलों ने अब तक गठबंधन धर्म को बखूबी निभाया है। सरकार किसी भी विवाद से बचने के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हर मौके पर समन्वय और संतुलन दिखाया है। बेशक, जजपा विधायक कुछ मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहे हों। 27 अक्टूबर को अस्तित्व में आई वर्तमान सरकार के सौ दिन तीन फरवरी को पूरा हो रहे हैं।
इस छोटे से कार्यकाल में जहां सरकार की अनेक बड़ी उपलब्धियां हैं, वहीं सीआईडी विभाग, विधायक बलराज कुंडू व रामकुमार गौतम के विवाद प्रमुख रूप से सुर्खियों में रहे हैं। समन्वय समिति दो बैठकें कर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के 33 बिंदुओं पर सहमति बना चुकी है। जल्दी ही साझा कार्यक्रम का स्वरूप सामने आ जाएगा।
33 बिंदुओं पर दोनों दलों को कोई आपत्ति नहीं है और इन्हें लागू करने में कोई वित्तीय व कानूनी अड़चन भी नहीं आएगी। प्रत्येक बिंदु पर वित्त विभाग व महाधिवक्ता कार्यालय अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगे। प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अभी सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जुटी हुई है। पूरा कामकाज वहीं से चल रहा है।
जजपा ने भाजपा के साथ सीटों पर सहमति न बनने के कारण दिल्ली चुनाव से कदम पीछे खींच लिए थे। बावजूद इसके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हरियाणा से सटी दिल्ली विधानसभा की जाट बहुल सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। छह फरवरी को चुनाव प्रचार थमने के बाद सरकार फिर से चंडीगढ़ और हरियाणा में कामकाज पर डटेगी।
पहली बार अदालतों में हिंदी में कामकाज, 250 रुपये बढ़ी बुजुर्गों की पेंशन
हरियाणा सरकार ने सौ दिन में बड़े निर्णय लिए हैं। विदेशी निवेशकों और उद्यमियों में तालमेल बैठाने के लिए विशेष महकमा, नशा मुक्ति के लिए हर जिले में टास्क फोर्स के गठन के अलावा बुजुर्ग व दिव्यांगों सहित सामाजिक पेंशन में 250 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई है। बजट में पेंशन राशि में और इजाफा किए जाने की उम्मीद है।
निर्माण मजदूरों की पेंशन भी बढ़ी है। मेडिकल व डेंटल कालेजों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आरक्षण दिया गया है। झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिला। लापता सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को छह माह बाद वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का डाटा रखने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश की अदालतों में सारा कामकाज हिंदी में होगा। हाईकोर्ट भी फैसले की कॉपी हिंदी में दे, इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए पत्र लिखा है।
ये भी रहे बड़े फैसले
- हरियाणा पात्रता परीक्षा (एचटेट) 50 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र बनाकर शुरू
- पराली नहीं जलाने वाले किसानों को एक हजार रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक मदद
- गांवों में शराब ठेके खोलने, नहीं खोलने का अधिकार ग्राम सभाओं को मिला
- पांच कैडर पदों वाले सरकारी विभागों में तबादले ऑनलाइन होंगे
- विश्व की दस चोटियां फतह करने वाले पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपये व सी श्रेणी का प्रमाण पत्र मिलेगा
- किलोमीटर स्कीम के तहत 700 बसें चलाने का निजी ट्रांसपोर्टर्स को ऑफर
- डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ, एचपीएससी नहीं करेगा भर्ती, लिखित परीक्षा पास करने पर मिलेगी नौकरी
- हरियाणा के युवाओं को उद्योगों में 75 प्रतिशत नौकरियां देने के लिए आगे बढ़ी सरकार। उद्योग विभाग व एलआर से मांगी रिपोर्ट।
- गन्नौर टर्मिनल मार्केट की जगह बसे लोगों के लिए पुनर्वास नीति
- सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में वंचित एससी को 50 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण
- हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का गठन
- . एससी, ओबीसी, ईएसएम को मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमडी कोर्स में भी आरक्षण का लाभ
सीआईडी विवाद निपटा, कुंडू, गौतम के तेवर कड़े
सीआईडी विभाग को लेकर चले विवाद का पटाक्षेप भाजपा आलाकमान के दखल के बाद हो चुका है। गृह मंत्री अनिल विज सीआईडी विभाग को लेकर सीएम मनोहर लाल से टकरा गए थे। सीएम मनोहर लाल सीआईडी विभाग को अधिसूचना जारी करवाकर अपने पास ले चुके हैं।
महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और नारनौंद से जजपा विधायक रामकुमार गौतम के विवादों का साया अभी बरकरार है। कुंडू के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज होने से राजनीति गर्माई हुई है तो दादा गौतम जजपा की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। तल्ख टिप्पणियां करने पर जजपा गौतम को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है।
गौतम विधानसभा की विधायक गैलरी में बनाए गए वीडियो को लेकर स्पीकर के पास शिकायत कर चुके हैं। कुंडू ने उनकी ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने को लेकर गृह मंत्री का दरवाजा खटखटाया हुआ है। गौतम कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद जजपा के कोई कार्रवाई करने पर फिर से कड़ा रुख अपना सकते हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं खोले पत्ते
सौ दिन के कार्यकाल में सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। मंत्रिमंडल में अभी कैबिनेट मंत्री का पद खाली है। जिस पर अनेक विधायकों की निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा विधायक अपने लिए लॉबिंग में जुटे हैं तो जजपा विधायकों को अपनी लॉटरी लगने की उम्मीद है।
राज्य मंत्री अनूप धानक का कद भी बढ़ सकता है। इसके लिए सरकार ने बोर्ड, निगमों में चेयरमैन की नियुक्ति चुनिंदा पदों पर ही की हैं। चार निर्दलीय विधायकों को भी चेयरमैन बनाया है। अब आने वाले दिनों में ही मंत्रिमंडल विस्तार पर स्थिति साफ होगी।
