जानिए, पंजाब कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

सरकार की ओर से शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली समाप्त करने के साथ ही अतिरिक्त लाइसेंस फीस में कमी करते हुए प्रति बोतल कीमत कम होने का दावा कर रही है।

शराब कारोबारियों का मानना है कि राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य, शराब के कोटे में गई वृद्धि से कहीं कम है। इसका नतीजा कीमतों में इजाफे के रूप में भी सामने आ सकता है।

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी देते हुए 724 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2013-14 के लिए यह लक्ष्य 3947 करोड़ रुपये था, जबकि 2014-15 के लिए इसे बढ़ाकर 4671 करोड़ रुपये कर दिया गया है।