हरियाणा : नियमित नहीं होंगी अवैध कॉलोनियां, सरकार के पास विचाराधीन नहीं है नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव 

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया है कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा। सरकार नागरिक सुख-सुविधा व अवसंरचना प्रबंधन विशेष उपबंध अधिनियम 2016 के तहत अब तक 685 कॉलोनियों को नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित कर चुकी है। 


विज ने कहा कि अगर अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं तो कॉलोनियों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार जांचा जाता है। जांच में सही पाए जाने पर उसे नागरिक सुख सुविधाओं से अपूर्ण क्षेत्र घोषित करते हैं।