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अपने सपनों का आशियाना चाहिए तो CHB हाउस स्कीम के लिए आवेदन करें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 19 Mar 2017 09:22 AM IST
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chandigarh housing board
- फोटो : File Photo
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीएचबी ने डिमांड सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे के तहत ईडब्लयूएस और एलआईजी के मकान के लिए सीएचबी ने 20 मार्च से आवेदन मांगे है। 20 अप्रैल आवेदन किए जा सकते हैं।
सीएचबी के अनुसार तीन लाख रुपये की वार्षिक आय तक ईडब्लयूएस कैटेगरी के तहत और छह लाख की आय वाला एलआईजी कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकता है। इस स्कीम के तहत शहर ही अफोर्डएबल फ्लैट दिए जाएंगे।
डिमांड सर्वे का आवेदन फार्म हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट के अलावा कार्यालय में आकर कोई भी ले सकता है। मैनुअल तरीके से आवेदन करने पर 10 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाएगा जबकि आनलाइन आवेदन करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
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इस स्कीम के तहत वह लोग आवेदन कर सकते है कि जो कि शहर में 17 जून 2015 पहले से रह रहे हो। उनके पास एक शर्त है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए और उनके नाम पर देश भर में कोई मकान और प्लाट नहीं होना चाहिए।
मालूम हो कि इस समय मलोया में पुनर्वास योजना के तहत 5 हजार फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर कालोनी नंबर-4 में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जाना है।
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सीएचबी के अनुसार तीन लाख रुपये की वार्षिक आय तक ईडब्लयूएस कैटेगरी के तहत और छह लाख की आय वाला एलआईजी कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकता है। इस स्कीम के तहत शहर ही अफोर्डएबल फ्लैट दिए जाएंगे।
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डिमांड सर्वे का आवेदन फार्म हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट के अलावा कार्यालय में आकर कोई भी ले सकता है। मैनुअल तरीके से आवेदन करने पर 10 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाएगा जबकि आनलाइन आवेदन करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
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इस स्कीम के तहत वह लोग आवेदन कर सकते है कि जो कि शहर में 17 जून 2015 पहले से रह रहे हो। उनके पास एक शर्त है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए और उनके नाम पर देश भर में कोई मकान और प्लाट नहीं होना चाहिए।
मालूम हो कि इस समय मलोया में पुनर्वास योजना के तहत 5 हजार फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर कालोनी नंबर-4 में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जाना है।