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Chandigarh News: हाउसिंग बोर्ड ने 64 मकान रद्द किए, जल्द कराए जाएंगे खाली
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चंडीगढ़। पिछले साल जुलाई में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने शहर के सभी स्मॉल फ्लैट्स का सर्वे कराया था। सर्वे की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बोर्ड ने 64 मकान रद्द कर दिए हैं। ये मकान सेक्टर-49, 56 और 38 में हैं। अब अगले कुछ दिनों में इन सभी मकानों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने किराया न जमा कराने वालों को भी बुधवार को आखिरी चेतावनी देते हुए 10 दिन का समय दिया है।सीएचबी ने पिछले साल शहर भर में करीब 18138 स्मॉल फ्लैट्स का सर्वे यह जानने के लिए करवाया था कि उसमें असली आवंटी रह रहे हैं या नहीं। दो बार सर्वे के दौरान सैकड़ों फ्लैट्स में असली आवंटी नहीं मिले थे, जिसके चलते सीएचबी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पिछले चार महीने में 64 फ्लैट्स का आवंटन रद्द कर दिया है और बाकी केसों को कार्रवाई के लिए आगे भेजा है।
बोर्ड के अनुसार, लोगों को आगे भी शोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं कि क्यों न आवंटन नियमों की अनदेखी के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे, उनके मकानों का आवंटन रद्द किया जा रहा है। बता दें कि सर्वे के दौरान करीब 636 फ्लैट्स बंद पाए गए थे जबकि 168 फ्लैट्स में रह रहे लोगों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया था। इन लोगों को भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए शोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं। स्मॉल फ्लैट्स को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, जबकि बोर्ड को शिकायत मिली थी कि इनमें से कई मकान बिक चुके हैं।
कई लोगों का बकाया लाखों में पहुंचा, उनके मकान भी रद्द करने की तैयारी
पुनर्वास योजना के तहत आवंटित फ्लैट्स के कई आवंटी किराया नहीं जमा कर रहे, जिसकी वजह से बकाया राशि लाखों में पहुंच गई है। किराया जमा कराने के लिए बोर्ड ने 31 मई तक का समय दिया था लेकिन अधिकतर ने जमा नहीं कराया इसलिए अब बोर्ड ने लाखों के बकाया वाले आवंटियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। इन सभी का आवंटन रद्द करने की तैयारी है। बोर्ड ने सभी को 10 दिन का समय दिया है। बता दें कि पुनर्वास योजना के आवंटित किए गए फ्लैट्स का मासिक किराया 800 से 1000 हजार रुपये है, लेकिन बावजूद इसके अधिकतम आवंटी किराया नहीं दे रहे। किफायती किराया आवासीय योजना के तहत आवंटित किए गए फ्लैट्स का किराया 3000 रुपये है।
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बोर्ड के अनुसार, लोगों को आगे भी शोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं कि क्यों न आवंटन नियमों की अनदेखी के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे, उनके मकानों का आवंटन रद्द किया जा रहा है। बता दें कि सर्वे के दौरान करीब 636 फ्लैट्स बंद पाए गए थे जबकि 168 फ्लैट्स में रह रहे लोगों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया था। इन लोगों को भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए शोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं। स्मॉल फ्लैट्स को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, जबकि बोर्ड को शिकायत मिली थी कि इनमें से कई मकान बिक चुके हैं।
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कई लोगों का बकाया लाखों में पहुंचा, उनके मकान भी रद्द करने की तैयारी
पुनर्वास योजना के तहत आवंटित फ्लैट्स के कई आवंटी किराया नहीं जमा कर रहे, जिसकी वजह से बकाया राशि लाखों में पहुंच गई है। किराया जमा कराने के लिए बोर्ड ने 31 मई तक का समय दिया था लेकिन अधिकतर ने जमा नहीं कराया इसलिए अब बोर्ड ने लाखों के बकाया वाले आवंटियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। इन सभी का आवंटन रद्द करने की तैयारी है। बोर्ड ने सभी को 10 दिन का समय दिया है। बता दें कि पुनर्वास योजना के आवंटित किए गए फ्लैट्स का मासिक किराया 800 से 1000 हजार रुपये है, लेकिन बावजूद इसके अधिकतम आवंटी किराया नहीं दे रहे। किफायती किराया आवासीय योजना के तहत आवंटित किए गए फ्लैट्स का किराया 3000 रुपये है।
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